मुंबई: एक वर्षांहून अधिक काळ कोरोनाचे संकट संपूर्ण जगभरात अगदी थैमान घालत आहे. कोरोनाची दुसरी लाट काही प्रमाणात ओसरत असली, तरी याचा मोठा तडाखा ग्रामीण भागाला बसलेला दिसतो. कोरोनावरील उपचारांसाठी आतापर्यंत दर निश्चित करण्यात आले नव्हते. मात्र, आता खासगी रुग्णालयांच्या मनमानीला चाप घालण्यासाठी तसेच सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीकोनातून कोरोना उपचारांवरील दर निश्चितीच्या अधिसूचनेला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंजुरी दिली आहे. (maharashtra govt imposed price cap on private hospitals treating corona patients)
अधिसूचनेची काटेकोर आणि परिणामकारक अंमलबजावणी व्हावी याबाबत सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी व महानगरपालिका आयुक्त यांना निर्देश देण्यात यावेत, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. खासगी रुग्णालयात कोविड बाधित रुग्णांवर उपचारासाठी ८० टक्के खाटांसाठी शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसार व उर्वरित २० टक्के खाटांसाठी खासगी रुग्णालयांनी निश्चित केलेल्या दरानुसार दर आकारणी करण्याबाबतची अधिसूचना काल संपली. त्यास मुदतवाढ देताना त्यात शहरांच्या वर्गीकरणानुसार सुधारणा करण्यात आली आहे.
“...तरच कोरोनाच्या संकटावर आपण मात करू शकू!”; रोहित पवारांनी सांगितला फॉर्म्युला
शहरे व भागांची विभागणी
दरांसाठी शहरांच्या दर्जानुसार वर्गीकरण करण्यात आले आहे. अ, ब, क अशा गटात शहरे व भागांची विभागणी केली आहे. त्यामुळे आता शहरी व ग्रामीण भाग यामध्ये उपचारांचा दर वेगवेगळा असेल व पर्यायाने ग्रामीण भागात तुलनेने कमी खर्चात उपचार शक्य होतील, अशी माहिती राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी दिली.
उपचारांचा खर्च तुलनेने कमी होणार
दर कमी करण्याबाबत अनेक निवेदने त्यांच्याकडे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे प्राप्त झाली होती. उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत राज्य आरोग्य हमी सोसायटी यांचेशी झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने या दरांमध्ये गाव, शहरांचे वर्गीकरण करून बदल करण्याबाबत ठरले व तसा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला. शहरांच्या वर्गीकरणामुळे आता उपचारांच्या खर्चात मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील रुग्णांवरील उपचारांचा खर्च तुलनेने कमी होणार आहे. यासंदर्भात आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी प्रस्ताव दिला होता.
“मराठा आरक्षणासाठी महाविकास आघाडीतील आमदारांनी राजीनामे द्यावेत”
शहर, विभागांनुसार दर
अ वर्ग शहरांसाठी ४००० रुपये, ब वर्ग शहरांसाठी ३००० रुपये आणि क वर्ग शहरांसाठी २४०० रुपये. यामध्ये आवश्यक ती देखरेख, नर्सिंग, चाचण्या, औषधे, बेड्सचा खर्च व जेवण याचा समावेश. कोरोना चाचणीचा खर्च निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे द्यावा लागेल. अ वर्ग शहरांसाठी ९००० रुपये, ब वर्ग शहरांसाठी ६७०० रुपये आणि क वर्ग शहरांसाठी ५४०० रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे.
केवळ आयसीयू आणि विलगीकरणासाठीचे दर
अ वर्ग शहरांसाठी ७५०० रुपये, ब वर्ग शहरांसाठी ५५०० रुपये आणि क वर्ग शहरांसाठी ४५०० रुपये असतील. अ वर्ग शहरांत मुंबई तसेच महानगर क्षेत्र ( भिवंडी , वसई-विरार वगळून), पुणे तसेच पुणे महानगर क्षेत्र, नागपूर ( नागपूर मनपा, दिगडोह, वाडी), ब वर्ग शहरांत नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, भिवंडी, सोलापूर, कोल्हापूर, वसई-विरार, मालेगाव, नांदेड, सांगली आणि क वर्ग भागात अ आणि ब वर्ग शहरांव्यतिरिक्तचे इतर सर्व जिल्हा मुख्यालये यांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे.