'लाडकी बहीण'नंतर आणखी एका योजनेची घोषणा; महायुती सरकारची नोकरदार महिला वर्गाला मोठी भेट
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 21, 2025 23:15 IST2025-08-21T23:10:21+5:302025-08-21T23:15:01+5:30
याठिकाणी एक पाळणा सेविका व एक पाळणा मदतनीस नेमण्यात येईल. वीज, पिण्याचे पाणी, बालस्नेही शौचालय यांसारख्या सुविधा उपलब्ध असणार आहेत.

'लाडकी बहीण'नंतर आणखी एका योजनेची घोषणा; महायुती सरकारची नोकरदार महिला वर्गाला मोठी भेट
मुंबई - केंद्र शासनाच्या मिशन शक्ती अंतर्गत सामर्थ्य या उपक्रमामध्ये महिलांना नोकरीदरम्यान मुलांची काळजी घेता यावी, यासाठी ६ महिने ते ६ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी अंगणवाडीत 'पाळणा' ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे कामगार व नोकरदार महिलांना मोठा दिलासा मिळणार असून मुलांच्या संगोपनासाठी सुरक्षित व दर्जेदार सुविधा उपलब्ध होणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्रात पहिल्या टप्प्यात ३४५ ठिकाणी ही पाळणाघरे सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. पाळणाघरांमध्ये डे-केअर सुविधा, पूर्व शालेय शिक्षण, पूरक पोषण आहार, वाढीचे निरीक्षण, आरोग्य तपासणी, लसीकरण आदी सुविधा दिल्या जाणार आहेत. तसेच मुलांना दिवसातून तीन वेळा म्हणजेच सकाळचा नाश्ता, दुपारचे गरम शिजवलेले जेवण आणि संध्याकाळचा नाश्ता देण्यात येईल.
पाळणा घर महिन्यात २६ दिवस, दररोज ७.५ तास सुरु राहील, यामध्ये जास्तीत जास्त २५ मुले असतील. याठिकाणी एक पाळणा सेविका व एक पाळणा मदतनीस नेमण्यात येईल. वीज, पिण्याचे पाणी, बालस्नेही शौचालय यांसारख्या सुविधा उपलब्ध असणार आहेत. या कार्यक्रमाअंतर्गत अंगणवाडी सेविका यांना १५०० रूपये प्रतिमाह भत्ता देण्यात येणार आहे. अंगणवाडी मदतनीस यांना ७५० रूपये प्रतिमाह, पाळणा सेविका मानधन यांना ५५०० रूपये प्रतिमाह तर पाळणा मदतनीस यांना ३ हजार प्रतिमाह भत्ता देण्यात येणार आहे.
दरम्यान, अलीकडेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका कार्यक्रमात लाडकी बहीण योजनेवर भाष्य केले होते. लाडकी बहीण योजना पुढील पाच वर्षे सुरू राहील आणि सध्या मिळणारे महिन्याचे १५०० रुपये मानधन योग्यवेळी वाढविले जाईल असं त्यांनी म्हटलं होते. त्याशिवाय राज्यातील बचत गटांद्वारे २५ लाख लखपती दीदी तयार झाल्या आहेत. यंदा आणखी २५ लाख लखपती दीदी होतील आणि पुढील काही वर्षांत ही संख्या एक कोटीच्या घरात जाईल. लखपती दीदी योजनेत महाराष्ट्र देशात अव्वल आहे. मुलींसाठी केजी ते पीजी शिक्षण मोफत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना कायमस्वरूपी बाजारपेठ मिळावी, यासाठी पहिल्या टप्प्यात दहा मॉल उभारले जात आहेत असं सांगितले होते.