महाराष्ट्रातील दुर्घटनाग्रस्त भागांत राजकीय पर्यटन सुरू झाले आहे. ते थांबले तर मदत आणि पुनर्वसन कार्यास अधिक गती येईल. महाड, चिपळूणला सगळय़ात जास्त फटका बसला. तळिये गावातील दुर्घटना भयंकर आहे. तेथे 82 जणांचा मृत्यू झाला. 32 जण अद्यापही बेपत्ता आहेत. सुरुवातीला जोरदार पावसामुळे मदतकार्यात अडथळे निर्माण झाले, पण या अडथळय़ांतून सरकारी यंत्रणा मार्ग काढीत असतानाच ‘राजकीय पर्यटना’ने यंत्रणेलाच धारेवर धरायला सुरुवात केली, असे म्हणत शिवसेनेने विरोधकांवर निशाणा साधला.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मंत्रालयात बसून सरकारी यंत्रणेस कामाला जुंपत असतानाच तिकडे विधान परिषदेचे ‘वि. प. ने.’ दरेकर व माजी मंत्री महाजन हे धावाधाव करीत महाडला पोहोचायचा प्रयत्न करू लागले. शेवटी पाण्याच्या प्रवाहात त्यांना गटांगळय़ा खाव्या लागल्या व सरकारी यंत्रणेस होडय़ा वगैरे घेऊन त्यांना वाचवावे लागले, असे म्हणत शिवसेनेने विरोधकांवर टीका केली. शिवेसेनेने सामनाच्या संपादकीयमधून विरोधकांवर निशाणा साधला.
काय म्हटलंय अग्रलेखात ?मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, पालकमंत्री यांनी घटनास्थळी जाऊन आढावा घेणे, सूचना देणे हे गरजेचेच असते. पण मुख्यमंत्र्यांपाठोपाठ केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, देवेंद्र फडणवीस त्यांचा फौजफाटा घेऊन तळियेत पोहोचले. आता महाराष्ट्राचे महामहिम राज्यपालही तेथे निघाले आहेत. तिकडे मदतकार्य सुरू आहे. सरकारी यंत्रणा या कामात गुंतली आहे आणि इथे अशा या पर्यटनाने गोंधळात गोंधळ वाढत आहे. पुन्हा या अशा राजकीय पर्यटनाचे गांभीर्य किती व फोटोबाजी किती हा प्रश्न आहेच.
तळिये गावाचे पुनर्वसन करू, त्यांना ‘म्हाडा’तर्फे घरे बांधून देऊ, अशी घोषणा गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे. किंबहुना तळिये गावच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक असलेली जागाही उपलब्ध होत असून म्हाडाचे अभियंते त्यादृष्टीने पाहणीही करणार आहेत. त्यात दोन दिवसांपूर्वी तळियेत केंद्रीय मंत्री गेले व जाहीर केले की, ग्रामस्थांना पंतप्रधान आवास योजनेतून घरे बांधून देऊ. प्रश्न आव्हाड घरे बांधून देतील की केंद्राच्या मदतीने श्री. राणे, हा विषय नाही. या संकटसमयी सरकारविरोधकांनी मढय़ावरचे लोणी खाण्याचा प्रयत्न करू नये हेच सांगणे आहे.
लोक अद्याप धक्क्यातून सावरलेले नाहीत. अनेकांनी कुटुंबेच्या कुटुंबे गमावली आहेत. त्यांना या धक्क्यातून सावरणे कठीण आहे. तळियेसारख्या गावांचे पुनर्वसन करणे हे केंद्राचे नसून राज्याचेही कर्तव्य आहे. त्यामुळे केंद्राने मदतीचा ओघ सुरू ठेवावा.
‘नुकसानग्रस्तांना ज्या प्रकारची मदत हवी ती केंद्राकडून मिळेल, आम्ही पाहायला आलो नाही, सर्वतोपरी मदतही देणार!’ असे केंद्रीय मंत्र्यांच्या उपस्थितीत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत व त्यांचे हे विधान समजदार नेत्याचे नाही, पण आम्ही ते चांगल्या अर्थाने घेतो. नुकसानग्रस्तांना, पूरग्रस्तांना सर्वतोपरी केंद्र सरकार मदत करेल, असे विधान राज्याचे माजी मुख्यमंत्री राहिलेल्या नेत्याने करावे का? केंद्र सरकार हे राज्याराज्यांचे मायबाप आहेच. त्याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही, पण राज्याच्या लोकनियुक्त सरकारला आम्ही मानत नाही ही भूमिका राज्याच्या हिताची नाही. राज्य सरकारने केंद्र सरकारविषयी तक्रारीचा सूर लावलेला नाही. असे असतानाही, ‘आमचा बाप दिल्लीचा’ ही भूमिका राज्यातील विरोधी पक्षाने घेणे कितपत योग्य आहे?
विरोधी पक्षनेत्यांनी या गंभीर प्रश्नी मुख्यमंत्र्यांशी संवाद करणे गरजेचे आहे. नैसर्गिक आपत्ती कोसळते किंवा महापुरासारखे तडाखे बसतात तेव्हा राज्यातील सरकार जणू आडाला तंगडय़ा लावूनच बसलेले असते. आपत्तीग्रस्तांसाठी काहीच करीत नाही अशीच अनेकदा देशभरातील विरोधी पक्षांची धारणा असते. प्रामुख्याने राज्यातील विरोधी पक्ष सध्या त्याच मानसिकतेत आहे. या मानसिकतेतून त्यांनी बाहेर यायला हवे. तळिये-चिपळूणपर्यंत सातारा, सांगली, कोल्हापूर, परभणी, नांदेडपर्यंत जेथे जेथे जलप्रलयाने नुकसान केले त्या प्रत्येक घरात मदत पोहोचविण्यासाठी ठाकरे सरकारला शर्थ करावी लागेल. बाकी कुणी या संकट प्रसंगाचे राजकीय पर्यटन करून व्यक्तिगत राग-लोभाचा चिखल उडवीत असेल तर तो त्यांचा प्रश्न.