Maharashtra Government: नवे सरकार भाषा, जात, धर्माचा भेद न करता काम करणार, धर्मनिरपेक्षता हेच कार्यसूत्र

धर्मनिरपेक्षता हेच महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्य सूत्र असणार आहे. आघाडी सरकारचा प्रत्येक निर्णय भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकातील मुल्यांना अनुसरून असेल.

मुंबई : धर्मनिरपेक्षता हेच महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्य सूत्र असणार आहे. आघाडी सरकारचा प्रत्येक निर्णय भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकातील मुल्यांना अनुसरून असेल. भाषा, जात, धर्म आदी कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव न करता आम्ही महाराष्ट्राला प्रगतीच्या मार्गावर घेऊन जाऊ, असे शिवसेनेचे गटनेते एकनाथ शिंदे, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील आणि काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्ष नेते बाळासाहेब थोरात यांनी गुरूवारी संयुक्त पत्रकार परिषदेत सांगितले. यावेळी आघाडीचा किमान समान कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला.राज्यात वाढलेली बेरोजगारी, अर्थव्यवस्थेची सुरु असलेली घसरण यामुळे जनतेमध्ये प्रचंड असंतोष वाढला आहे. महाविकास आघाडी यादेशातील, राजकीय, धार्मिक आणि सांस्कृतिक विविधतेचे प्रतिबिंब आहे. कोणालाही भीती वाटणार नाही, कोणालाही झुकते माप देणार नाही, सर्व समाजघटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कार्यरत असणे हाच महाराष्ट्र विकास आघाडीचा मुख्य उद्देश आहे, असे जयंत पाटील आणि थोरात यांनी सांगितले.शेतकरी, शेतमजूर, व्यापारी आणि लघु-मध्यम व मोठे उद्योग, शि़क्षण, आरोग्य आणि रोजगार, सर्व जाती धर्म आणि प्रादेशिक विभाग, एससी. एस.टी. ओबीसी, धार्मिक आणि अल्पसंख्यांक सामाजिक गट यांच्यासाठी हे सरकार काम करेल. महाराष्ट्र विकास आघाडीने आखलेल्या कार्यक्रमाची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी एक समन्वय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समन्वय समिती केंद्र आणि राज्यातील संवेदनशील विषयांवर मार्गदर्शन करेल असे शिंदे यांनी सांगितले.बेरोजगारी१) राज्य शासनातील सर्व स्तरावरील रिक्त पदे त्वरीत भरण्याची प्रक्रीया सुरू करणार.२) सुशिक्षीत बेरोजगार युवकांना फेलोशिप उपलब्ध करून देणार.३) नोकऱ्यांमध्ये ८० टक्के भूमीपूत्रांना संधी मिळावी याकरीता कायदा करणार.महिला१) महिलांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देणार.२) आर्थिक दुर्बल कुटुंबातील मुलींचे महाविद्यालयीन शिक्षण विनामूल्य करणार.३) महानगरे व जिल्हा मुख्यालयांमध्ये नोकरी करणाºया महिलांसाठी वसतीगृहे (वर्किंग वुमन हॉस्टेल्स) बांधणार.४) अंगणवाडी सेविका / आशा सेविका व आशा गट प्रवर्तकांच्या मानधनात व सेवा सुविधेमध्ये वाढ करणार.५) महिला बचत गट सक्षमीकरणासाठी सर्वोच्च प्राधान्य.शहरविकास१) मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री शहर सडक योजना अंमलात आणून सर्व नगरपरिषदा, नगरपालिका, नगरपंचायती व महानगरातील रस्त्यांसाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतुद करणार.२) मुंबई आणि उर्वरित महाराष्ट्रात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत ३०० चौरस फुटांऐवजी ५०० चौरस फुट चटई क्षेत्र असलेल्या सदनिका देण्यात येतील. त्यामध्ये उत्तम पायाभूत व मूलभूत सुविधा प्राधान्याने पुरविण्यात येतील.सामाजिक न्याय१) भारतीय संविधानात अभिप्रेत असलेल्या अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य व रोजगार या मुलभूत गरजांपासून सामान्य माणूस वंचित राहू नये म्हणून अनुसुचित जाती व जमाती, धनगर, इतर मागासवर्ग (ओबीसी), भटके विमुक्त, बलुतेदार इत्यादी समाजाचे प्रलंबित प्रश्न सोडविणार२) अल्पसंख्याक समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासपण दूर करण्यासाठी शासन विविध योजनांचा अवलंब करणार.शिक्षण१) शिक्षणाचा दर्जा उंचविणार.२) आर्थिक दुर्बल घटक व शेतमजुरांच्या मुलांसाठी उच्च शिक्षणासाठी शुन्य टक्के व्याजदर कर्ज योजना राबविणार.पर्यटन-कला व संस्कृती१) राज्यातील पारंपारीक पर्यटन स्थळांचे सामाजिक महत्व लक्षात घेवून तेथे पर्यटनाच्या वाढीकरीता विशेष सोयी सुविधा विकसित करणार.उद्योग१) उद्योग वाढीसाठी नविन गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यासाठी तसेच राज्यात उद्योग धंदे वाढीसाठी जास्तित जास्त सवलती देण्याचे व परवानगी प्रक्रीया सुलभ करण्याचे धोरण राबविणार.२) आयटी क्षेत्रात नवीन गुंतवणुकदार यावेत याकरीता आयटी धोरणामध्ये आवश्यक सुधारणा करणार.आरोग्य१) सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्य रक्षणासाठी सर्व चाचण्यांची सुविधा देणेसाठी तालुका पातळीवर ‘‘एक रूपया क्लिनिक’’ योजना सुरू करणार.२) सर्व जिल्ह्यांमध्ये टप्प्या टप्प्याने वैद्यकीय महाविद्यालयासह सुपर स्पेशालीटी रूग्णालये उभारणार.३) राज्यातील प्रत्येक नागरिकास आरोग्य विमा कवच देणार.इतर महत्त्वाचे१) जेष्ठ नागरिकांना दिल्या जाणाºया सोयी सुविधांमध्ये वाढ करणार.२) प्रगत देशाच्या धर्तीवर अन्न व औषधी नियमावलींची पायामल्ली करणाºया संस्था व व्यक्तींना कडक शिक्षा करण्याची तरतूद करणार.३) राज्यात सर्वसामान्यांसाठी स्वस्त व सकस जेवणाची थाळी १० रूपयात देण्याची व्यवस्था.समन्वय समिती : राज्य मंत्रिमंडळातील समन्वयासाठी एक आणि आघाडीतील भागीदारांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी एक, अशा दोन वेगवेगळ्या समन्वय समिती असतील.