राज्यामध्ये शनिवारी झालेल्या राजकीय उलथापालथींनंतर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्याशी संवाद साधून काही तांत्रिक मुद्दे समजावून घेण्याचा प्रयत्न केला. विशेषत: अजित पवार त्यांना समर्थन करणाऱ्या आमदारांचा गट घेऊन बाहेर पडले तर काय स्थिती उद्भवेल, सरकार आपले बहुमत सिद्ध करू शकेल का आणि मुख्य म्हणजे पक्षांतर बंदीचा कायदा या संदर्भात काय सांगतो या सगळ्या प्रश्नांसंदर्भात त्यांच्याशी नेहा सराफ यांनी केलेली बातचित.सध्या महाराष्ट्रात जी राजकीय स्थिती उद्भवली आहे, ती बघता पक्षांतरबंदी कायदा काय सांगतो?१९८५ मध्ये ५२ वी घटनादुरुस्ती करून राजीव गांधी यांनी पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आणला आणि भारतीय लोकशाहीवर ख-या अर्थाने उपकार केले. मूळ कायद्यात एक तृतीयांश आमदार जरी पक्षातून बाहेर पडले तरी त्याला विभाजन समजून ते अपात्र ठरत नव्हते. मात्र ९१ व्या घटनादुरुस्तीच्या तरतुदीनुसार दोन तृतीयांश आमदार बाहेर पडले किंवा त्यांनी नवीन पक्ष स्थापन केला तर मात्र ते अपात्र होत नाहीत.संबंधित सदस्य अपात्र होण्यासाठी नेमका काय नियम आहे ?ज्या पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलात तो पक्ष सोडलात किंवा संबंधित पक्षाचा व्हीप मोडला किंवा मतदान करण्याचे टाळले तर अपात्र होऊ शकतो. मात्र अपात्र झाल्यावर ते निवडणूक लढवू शकतात. तसा निर्णय कर्नाटकच्या उदाहरणात न्यायालयाने दिला आहे.
Maharashtra Government: अजित पवारांना किमान ३६ आमदारांचा पाठिंबा असणे आवश्यक
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 24, 2019 4:24 AM