मुंबई - महाविकासआघाडीची बहुमत चाचणी पार पडली असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विश्वासदर्शक ठराव 169 मतांनी जिंकला आहे. महाविकासआघाडी सरकारचं बहुमत सिद्ध झालं आहे. बहुमत चाचणीच्या वेळी मनसे, एमआयएम आणि सीपीआयएम यांचे एकूण चार आमदार तटस्थ राहीले आहेत. तर भाजपाने सभात्याग केला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस महाविकास आघाडीच्या सरकारची शनिवारी (30 नोव्हेंबर) शक्तिपरीक्षा होती. या बहुमत चाचणीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पास झाले आहेत.
अधिवेशनासाठी हंगामी अध्यक्ष म्हणून माजी विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांची नियुक्ती राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी केली आहे. शनिवारी दुपारी 2 वाजता विधानसभेचे विशेष अधिवेशन सुरू झाले. या अधिवेशनात आधी मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळातील सदस्य यांचा परिचय झाला. भाजपा आमदारांकडून सभागृहात गदारोळ झाला. आमदारांकडून घोषणाबाजी करण्यात आली. तसेच भाजपाने सभात्याग करत विश्वासदर्शक ठरावावर बहिष्कार टाकला.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारवरील विश्वासदर्शक ठराव आज विधानसभेत मांडण्यात आला. विधानसभेचे विशेष अधिवेशन यासाठी बोलविण्यात आलं होतं. मात्र संविधानाची पायमल्ली करुन सभागृहाचं कामकाज सुरू आहे. विधानसभा अधिवेशन नियमाला धरुन बोलाविले नाही, राज्यपालांनी कोणतंही समन्स काढलं नाही, त्यामुळे हे अधिवेशन असैविधानिक आहे असा आरोप माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
यावेळी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मंत्र्यांनी घेतलेली शपथ अवैध आहे. शपथ घेताना एक मसूदा असतो. राज्यपालांनी मी म्हटल्यानंतर मंत्र्यांनी अनेक नेत्यांची नावे घेतली. पहिल्यांदाच हंगामी अध्यक्ष बदलण्याचा नियमबाह्य काम केले. महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या इतिहासात आजपर्यंत विधानसभा अध्यक्षाची निवड होत नाही तोपर्यंत विश्वासदर्शक ठराव मांडता येत नाही असं त्यांनी सांगितले.
तसेच गुप्त मतदानपद्धतीने निवडणूक झाली असती तर यांचा पराभव झाला असता म्हणून विधानसभा अध्यक्षाची निवडणूक घेणं टाळलं. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय त्याच दिवसापुरता मर्यादित होता. सुप्रीम कोर्टाचे आदेश, नियमांची पायमल्ली होत असलेल्या सभागृहात आम्ही बसणार नाही असा निर्णय आम्ही घेत सभात्याग केला आहे. सभागृहात झालेले कामकाज नियमबाह्य असल्याने या कामकाजाला मान्यता देऊ नये असं राज्यपालांना पत्र देणार आहे अशी माहिती माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
सभागृहाची कामकाज सुरु झाल्यानंतर पहिल्यांदा देवेंद्र फडणवीस यांनी पॉईंट ऑफ ऑर्डर देऊन सगळे नियम, कामकाज धाब्यावर बसवून सभागृहाचं कामकाज सुरु आहे, नियमबाह्य पद्धतीने हे सभागृह सुरु आहे. देशाच्या इतिहासात कधीही हंगामी अध्यक्ष अधिवेशन सुरु असताना बदलला नाही, विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक झाल्याशिवाय आजतागायत विश्वासदर्शक ठराव मांडला गेला नाही अशी विधानसभेची प्रथा-परंपरा आहे, बहुमत असताना का निवडणूक घेतली नाही? असा सवाल सभागृहात उपस्थित केला. तसेच रात्री उशिरा आम्हाला कळविले जाते अधिवेशन आहे, बहुमत आहे तर अधिवेशन इतक्या उशिरा बोलविण्याची गरज का पडली? आमचे आमदार उपस्थित राहू नये म्हणून हे केलं का? असा टोलाही सरकारला लगावला.
त्यावर मंत्रिपदाची शपथ ही सभागृहातील घटना नाही, याचा अधिकार राज्यपालांना, मंत्रिमंडळाला हंगामी अध्यक्ष बदलण्याचा पूर्ण अधिकार असतो. राज्यपालांनी केलेली निवड यामुळे सभागृह चालविण्याचा अधिकार मला प्राप्त झाला आहे, आजचं अधिवेशन पूर्णपणे कायदेशीर आहे, 7 दिवसांत अधिवेशन पुन्हा घेता येतं. हंगामी विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील देवेंद्र फडणवीस यांचा दावा फेटाळला.