विधान परिषदेत पहिल्याच दिवशी राडा; दानवे संतापले, CM फडणवीसही जागेवरून उठले

शोक प्रस्तावानंतर बोलता येणार नाही म्हणून मी बोलण्याची परवानगी मागितली आहे असं अंबादास दानवे यांनी सभागृहात म्हटलं.

मुंबई - राज्याच्या विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून सुरूवात झाली आहे. राज्यपालांच्या अभिभाषणानंतर अधिवेशनाचं कामकाज सुरू झालं. यावेळी विधान परिषदेत विरोधकांनी पहिल्याच दिवशी सरकारला धारेवर धरले. यावेळी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांचा मुद्दा सभागृहात आक्रमकपणे मांडला. त्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्युत्तर दिले.

सभागृह सुरू झाल्यानंतर विरोधी पक्षनेते दानवे यांनी कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांचा मुद्दा उचलून धरला. त्यावेळी शोक प्रस्ताव मांडायचा आहे असं सभापतींनी म्हटलं. विधानसभेच्या सदस्याबाबत हा विषय असून तो खालच्या सभागृहात मांडला जाईल. आपल्याला बोलायचे असेल तर उद्या बोला असं सभापतींनी सांगितले. त्यावर विरोधकांनी गोंधळ घातला. त्याचवेळी अंबादास दानवे म्हणाले की, एका मंत्र्‍याला शिक्षा झाली आहे. कोर्टाने दोषी ठरवलं असून २ वर्षाची ही शिक्षा आहे. आतापर्यंत या शिक्षेला स्थगिती मिळाली नाही त्यावर सरकारची भूमिका काय हे सांगावे अशी मागणी केली. 

तसेच शोक प्रस्तावानंतर बोलता येणार नाही म्हणून मी बोलण्याची परवानगी मागितली आहे. एका मंत्र्‍याला शिक्षा झालीय असं दानवे म्हणाले त्यावर सभापती राम शिंदे यांनी उठून तुम्ही जो मुद्दा मांडताय ते सदस्य खालच्या सभागृहातील आहेत. तो विषय खालच्या सभागृहात येईल आणि त्यानंतर आपल्याला हा विषय दुसऱ्या नियमाने मांडता येईल असं त्यांनी म्हटलं. त्यावर विरोधकांनी गोंधळ घातला. राज्यातला मंत्री दोन्ही सभागृहाचा असतो, त्यावर सरकारची भूमिका मांडली पाहिजे. मंत्री राज्याचा आहे. त्यावर बोललं गेले पाहिजे अशी मागणी विरोधकांनी केली. या मुद्द्यावरून विधान परिषदेत गोंधळ झाला.

गोंधळ होताच मुख्यमंत्री उठले अन् म्हणाले...

विरोधकांकडून सुरू असलेला गोंधळ पाहता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जागेवर उठत म्हणाले, देशाचे माजी पंतप्रधान, ज्येष्ठ नेते मनमोहन सिंग यांचा शोक प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावावेळी असा गोंधळ होईल वाटलं नव्हते. तथापि, विरोधी पक्षनेत्यांना एवढेच सांगतो, आपण मंत्र्‍यांबाबत जे मांडत आहात त्यासंदर्भात कोर्टाने सुनावणी पूर्ण केली आहे. कोर्टाकडून आदेश प्राप्त झाल्यानंतर यावर सभागृह किंवा राज्यपाल निर्णय घेतील असं त्यांनी सांगितले.