राज्यातील सिंचन प्रकल्पांना चालना अन् पूरनियंत्रणासाठीही भरीव तरतूद

Maharashtra Budget 2026: नदीजोड प्रकल्पांद्वारे दुष्काळग्रस्त भागाला दिलासा; जलसंपत्तीची अचूक आणि डिजिटल माहिती उपलब्ध  होण्यासाठी नाशिकला जल माहिती केंद्राची स्थापना, शहरांमधील पाणीपुरवठ्यासाठी मोठी तरतूद  

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मुंबई : राज्यातील पाणीटंचाई, दुष्काळ आणि पूरस्थितीचा दीर्घकालीन विचार करून सिंचन व जलव्यवस्थापन क्षेत्रात अनेक मोठ्या योजना अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आल्या आहेत. २०४७ पर्यंतच्या गरजा लक्षात घेऊन ग्रामीण भागात दरडोई प्रतिदिन ५५ लिटर आणि शहरी भागात दरडोई १३५ लिटर पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

राज्यातील जलसंपत्तीची अचूक आणि अद्ययावत माहिती उपलब्ध व्हावी, यासाठी नाशिक येथे ‘राज्य जल माहिती केंद्र’ स्थापन करण्यात येणार असून यासाठी ७१.२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून राज्यातील जलस्रोतांची डिजिटल, प्रमाणित आणि ऑनलाइन माहिती उपलब्ध होणार आहे.

पूरनियंत्रणासाठी 
२,२४० कोटींचा प्रकल्प
पश्चिम महाराष्ट्रातील पूरस्थितीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांसाठी जागतिक बँकेच्या मदतीने २,२४० कोटी रुपयांचा पूरनियंत्रण प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पांतर्गत कृष्णा खोऱ्यातील पुराचे अतिरिक्त पाणी भीमा खोऱ्यातील पश्चिम महाराष्ट्र तसेच मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागाकडे वळविण्याची योजना आहे. 

मुंबईजवळचे पाणी गोदावरीत
तसेच वैतरणा आणि उल्हास खोऱ्यातील ५४ टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचे प्रस्तावित असून त्यासाठी प्रकल्प अहवाल तयार केला जात आहे.

पिण्यासाठी पाणी राखून ठेवणार
२०२६ मध्ये एल-निनोचा मान्सूनवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पिण्याच्या पाण्याचा साठा राखून ठेवला जाणार आहे. 
बारामती आणि पुरंदर तालुक्याला पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी निरा-कऱ्हा नदीजोड प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. 

शहरांसाठी ५,८६० कोटींचा जलप्रकल्प
शहरांमधील पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी जागतिक बँकेच्या साहाय्याने ५,८६० कोटी रुपयांचा ‘महाराष्ट्र नागरी जलपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि पुनर्वापर प्रकल्प’ राबविण्यात येणार असल्याची घोषणाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली.