महिलांच्या कल्याणाला प्राधान्य देणारा अर्थसंकल्प; उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हेंकडून कौतुकोद्गार

यंदाचा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राच्या प्रगतीला चालना देणारा असल्याचेही व्यक्त केले मत

महाराष्ट्राच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात महिलांच्या सक्षमीकरणापासून ते शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीपर्यंत अनेक महत्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. विधानपरिषदेच्या उपसभापती व शिवसेना नेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी या अर्थसंकल्पाचे मनापासून स्वागत केले असून, त्यात शाश्वत विकास, सामाजिक न्याय आणि ऐतिहासिक वारसा संवर्धनाला दिलेल्या महत्त्वाचे कौतुक केले. "हा सर्वसमावेशक आणि प्रगतिशील अर्थसंकल्प आहे, जो केंद्र सरकारच्या पावलांना अधिक प्रभावी बनवतो," असे मत डॉ. गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले.

डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, संयुक्त राष्ट्र संघाने २०२६ हे महिला शेतकरी वर्ष जाहीर केले असून, त्याचा अर्थसंकल्पात समावेश करणे हे महत्वाचे पाऊल आहे. तसेच, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे शताब्दी वर्ष जून २०२६ पासून सुरू होत असल्याने त्याची विशेष नोंद करणे हे शिवसेना कार्यकर्त्यांसाठी अभिमानाची बाब आहे. "लाडकी बहिण" योजनेची वाढ आणि भरीव तरतूद याबाबत बोलताना त्यांनी आनंद व्यक्त केला. "मी उपसभापती या नात्याने माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्याकडे एकल महिलांचे सर्वेक्षण आणि धोरणाची मागणी दि.६मे २०२५ रोजी केली होती. आता ती ऐकली गेल्याचा आनंद आहे," असे त्या म्हणाल्या. या योजनेचा विस्तार १३ जिल्ह्यांपर्यंत झाला असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

शाश्वत विकास उद्दिष्टांना (एसडीजी) केंद्रस्थानी ठेवून अर्थसंकल्पात प्रगतिशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन या चार मुख्य धाग्यांखाली विविध मुद्दे घेतले गेले आहेत. शहरी विकास, वाहतूक-मालपुरवठा व्यवस्थापन, पाणी व्यवस्थापन, सामाजिक न्याय व कल्याण, उद्योग-सेवा, पर्यटन आणि ऊर्जा शाश्वतता यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांसाठीची तरतूद याबाबत बोलताना डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, "दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन देणे हे कर्जमुक्तीच्या दिशेने अतिशय चांगले पाऊल आहे. हे शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे ठरेल."

आरोग्य क्षेत्रातील योजना, ऊसतोड कामगारांसाठी तरतुदी, कृषी संलग्न क्षेत्र आणि पायाभूत विकास यांनाही अर्थसंकल्पात स्थान मिळाले आहे. ऐतिहासिक वारसा संवर्धनाच्या बाबतीत डॉ. गोऱ्हे यांनी कुंभमेळ्याच्या तयारी, युनेस्कोने मान्यता दिलेल्या १२ किल्ल्यांचे संवर्धन, तुळापूर येथील संभाजी महाराज स्मारक आणि पानिपत येथील स्तंभ उभारणी यांचे कौतुक केले. "शासनाने ऐतिहासिक वारसाला दिलेले महत्त्व अभिमानकारक आहे," असल्याचे सांगितले. रस्ते विकासाच्या बाबतीत मुंबई, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगरसह राज्यातील रस्ते व रेल्वे सुधारणेमुळे राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील विकासाला गती देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, १००० किंवा त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या प्रत्येक गावाला काँक्रीट रस्त्यांची तरतूद केली आहे. रोजगाराभिमुख धोरणांतर्गत २०३० आणि २०४७ पर्यंतचे टप्प्यवार उद्दिष्ट ठरवले गेले आहेत. "२०४७ पर्यंतचे उद्दिष्ट साध्य करताना हे टप्पे महत्त्वाचे आहेत," असे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

एकंदरीत, या अर्थसंकल्पात कर वाढवण्यात आलेले नाहीत, ही बाब नागरिकांसाठी दिलासादायक आहे. उपसभापती व शिवसेना नेत्याच्या भूमिकेतून बोलताना डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, "हा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राच्या प्रगतीला चालना देणारा आहे. मी त्याचे मनापासून स्वागत करते."