डिप्पी वांकाणी, मुंबईसाहाय्यक पोलीस आयुक्त व त्यावरील अधिकाऱ्यांनाच राज्यात यूएपीए व मकोका कायद्याअंतर्गत दहशतवादी हल्ल्याची नोंद करण्याचा अधिकार आहे. परंतु, राज्य दहशतवादविरोधी पथक अर्थात एटीएसकडे सध्या साहाय्यक पोलीस आयुक्तपदावर एकही अधिकारी नाही. त्यामुळे राज्यात एखादा दहशतवादी हल्ला झाल्यास त्याचा गुन्हा नोंदविणेही अवघड होणार आहे.अलीकडेच पोलिस उपायुक्त प्रदीप सावंत यांची बदली झाली. त्यांच्या जागेवर आलेल्या महिला अधिकारी आजारपणाच्या रजेवर गेल्या आहेत. त्यामुळे या पदावर अधिकारीच नसल्याने न्यायालयातही संबंधित प्रकरणांचे खटले न चालविता पोलीस खात्याला केवळ ‘तारीख पे तारीख’ घेणे भाग पडत आहे, असे एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने ‘लोकमत’ला सांगितले.
{{#config.logo.enabled}} {{/config.logo.enabled}}
{{/allowed}}