देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली स्थाप झालेल्या महायुती सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यापासून सत्तेत असलेल्या तिन्ही पक्षांमध्ये प्रचंड नाराजी निर्माण झाली आहे. प्रत्येक पक्षात मंत्रिपदाने हुलकावणी दिलेले नेते त्यांची नाराजी कुठल्या ना कुठल्या मार्गाने व्यक्त करत आहेत. त्यामध्ये मंत्रिपद न मिळालेले राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांची नाराजी चर्चेचा विषय ठरली आहे. एकीकडे छगन भुजबळ यांच्या नाराजीच्या चर्चा सुरू असतानाच आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हेही नाराज असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. मागच्या २४ तासांपासून अजित पवार हे नॉट रिचेबल असल्याचा दावा काही प्रसारमाध्यमांनी केला आहे.
महायुतीने आपल्या पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्तारामधून सत्ताधारी पक्षांमधील अनेक विद्यमान प्रस्थापित नेत्यांना धक्का दिला होता. तसेच अनेक ज्येष्ठ नेत्यांना मंत्रिपदाची संधी न देता नव्या चेहऱ्यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले आहे. त्यावरून महायुतीमधील तिन्ही पक्षांमध्ये नाराजी दिसून येत आहे. दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मागच्या २४ तासांपासून कुठालाही भेट दिलेली नाही. तसेच सोमवारी विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी अजित पवार सभागृहात उपस्थित नव्हते. त्यामुळे चर्चांना उधाण आलं आहे.
२३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी महाराष्ट्र राज्य विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर होऊन त्यात महायुतीला २३० हून अधिक जागांवर विजय मिळाला होता. या विजयानंतर जवळपास १३ दिवसांनंतर महायुतीच्या सरकारचा शपथविधी झाला. त्यानंतर मंत्रिमंडळ विस्तारालाही आणखी आठ दिवसांचा अवधी लागला होता. दरम्यान, अजित पवार हे नॉट रिचेबल झाल्याने ते नाराज असल्याची चर्चा सुरू आहे.
राज्याच्या विधिमंडळाचं सध्या अधिवेशन सुरू आहे. मात्र या अधिवेशनात अजित पवार यांची अनुपस्थितीत ठळकपणे दिसत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भाजपाच्या दिल्लीतील नेत्यांची भेट घेऊन चर्चा केली. अजित पवार हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना बाजूला ठेवून दिल्लीत पोहोचले आहेत. महायुती सरकारमधील खातेवाटपाबाबत चर्चा करण्यासाठी अजित पवार यांनी दिल्ली गाठल्याची चर्चा आहे. नव्या सरकारमध्ये वित्त आणि महिला व बालकल्याण खातं मिळावं यासाठी अजित पवार आग्रही आहेत. दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला आहे. मात्र नव्या मंत्र्यांचं खातेवाटप जाहीर झालेलं नाही.