यदु जोशीमुंबई : ‘एक्झिट पोल’ने निकालाची शक्यता वर्तविलेली आहेच; पण असे पोल फसतात व वेगळेच चित्र समोर येते, हे हरियाणाच्या निकालासह अनेक निवडणुकांनी दाखवून दिले आहे. त्यामुळे निकालापर्यंत शक्य-अशक्यतांचा खेळ महाराष्ट्राच्या राजकारणात सुरूच राहणार आहे.
एक शक्यता म्हणजे महायुती किंवा महाविकास आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळेल. तसे झाले तर नवे सरकार आठएक दिवसांच्या आतच स्थापन होईल. एका पक्षाला मुख्यमंत्रिपद व अन्य दोन पक्षांना उपमुख्यमंत्रिपद मिळेल.
मविआच्या सरकारमध्ये काँग्रेसला उपमुख्यमंत्रिपद देण्यात आले नव्हते. फक्त राष्ट्रवादीचे अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाले होते. यावेळी मविआची सत्ता आली तर तिन्ही पक्ष मुख्यमंत्रिपदासाठी आग्रही असतील. मात्र, ते मिळेल एकाच पक्षाला, अन्य दोन पक्ष उपमुख्यमंत्रिपदासाठी अडून बसतील. संख्याबळ जास्त त्याला मुख्यमंत्रिपद असा तोडगा निघू शकतो.
महायुतीचे सरकार आले तर...
महायुतीचे सरकार आले तर सध्याचाच फॉर्म्युला म्हणजे एका पक्षाला मुख्यमंत्रिपद व अन्य दोन पक्षांना उपमुख्यमंत्रिपद हे सूत्र कायम असेल. मात्र, मुख्यमंत्रिपद हे संख्याबळाच्या आधारावर दिले जाण्याची शक्यता आहे.
मात्र, पुन्हा एकनाथ शिंदे यांनाच मुख्यमंत्रिपद दिले गेले तर देवेंद्र फडणवीस भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होतील, असे मानले जाते. फडणवीस यांना मुख्यमंत्रिपद मिळाले तर एकनाथ शिंदे यांचे राजकीय पुनर्वसन कसे केले जाईल, हा प्रश्न असेल.
असेही होऊ शकते...
एक दुसरा विचार राजकीय वर्तुळात चर्चिला जात आहे. तो म्हणजे दोनपैकी ज्यांना बहुमत मिळेल त्यांचेच सरकार येईल की नाही? याला कारण आहे तो २०१९ चा अनुभव.
त्यावेळी भाजप-शिवसेनेने निर्भेळ बहुमत मिळविले होते. पण आधी फडणवीस-अजित पवार यांनी अनुक्रमे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. तो प्रयोग काही तासांतच फसला आणि उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत सरकार स्थापन केले. भाजपला विरोधी पक्षात बसावे लागले.
महाराष्ट्रासाठी ही नवीन बाब होती, तिच्या पुनरावृत्तीची शक्यता राजकीय वर्तुळात चर्चिली जात आहे.
राष्ट्रपती राजवट कधी?
निकालात कोणालाही बहुमत मिळाले नाही तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू शकेल. राज्यपाल सर्वांत मोठ्या पक्षाला सरकार स्थापन करण्यासाठी बोलवतील. मात्र, ते लगेच कोणता पक्ष समोर आला नाही तर राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. या काळात अनेक गतिमान हालचाली होतील. अपक्षांसह लहान पक्षांच्या आमदारांना खेचण्याचे जोरदार प्रयत्न होतील.