काही दिवसांपूर्वी झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत महायुतीला २३० हून अधिक जागांसह स्पष्ट बहुमत मिळालं होतं. मात्र निर्विवाद बहुमत मिळाल्यानंतरही मुख्यमंत्रिपदावरून तिढा निर्माण झाल्याने निकाल लागून पंधरवडा होत आला तरी राज्यात सरकार स्थापन होऊ शकलं नव्हतं. एकनाथ शिंदे पुन्हा मुख्यमंत्री बनण्यास इच्छुक होते. तसेच भाजपामधूनही मुख्यमंत्रिपदासाठी अनेक नावांची चर्चा सुरू होती. देवेंद्र फडणवीस यांचं नाव शर्यतीत पुढे होतं. मात्र मध्य प्रदेश, राजस्थानप्रमाणे महाराष्ट्रातील भाजपा धक्कातंत्राचा अवलंब करेल असे दावे केले जात होते. अखेर सर्व शक्यतांना पूर्णविराम देत आज झालेल्या भाजपाच्या नवनिर्वाचित आमदारांच्या बैठकीत पक्षाच्या विधिमंडळ गटनेतेपदी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाची एकमताने घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर आता भाजपाने महाराष्ट्रात धक्कातंत्राचा अवलंब न करता देवेंद्र फडणवीस यांच्याच नेतृत्वावर का विश्वास दर्शवला, याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. आता देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच नेतृत्व सोपवण्यामागची दहा प्रमुख कारणं समोर आली आहेत. ती पुढील प्रमाणे आहेत.
- यामधील पहिलं कारण म्हणजे देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील भाजपाचे अनुभवी नेते आहेत. संघटनेपासून सरकारपर्यंत सर्वत्र काम करण्याचा त्यांना अनुभव आहे. सद्यस्थितीत महाराष्ट्राच्या राजकारणाला मिळालेलं वळण पाहता नव्या चेहऱ्यावर डाव खेळणं भाजपासाठी अडचणीचं ठरलं असतं. त्यामुळे या सरकारचं नेतृत्व भाजपाच्या पक्षश्रेष्ठींनी देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला.
- देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ ते २०१९ या काळात ५ वर्षे राज्याचं मुख्यमंत्रिपद सांभाळलेलं आहे. २०१९ मध्ये २०१९ मध्ये त्यांनी दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. मात्र ३ दिवसांतच त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यानंतर २०२२ पासून त्यांनी राज्याच्या उपमुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी सांभाळत होते. फडणवीस हे सलग सहाव्यांदा विधानसभेवर निवडून आले आहेत. तत्पूर्वी त्यांनी नागपूर महानगरपालिकेचं महापौरपदही भूषवलं होतं.
- देवेंद्र फडणवीस यांना २०१९ मध्ये मोठ्या राजकीय कसोटीचा सामना करावा लागला होता. त्यावेळी विधानसभा निवडणूक जिंकल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी वेगळी भूमिका घेतल्याने भाजपा आणि देवेंद्र फडणवीस यांना विरोधी पक्षात बसावं लागलं होतं. मात्र तेव्हापासून उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रिपदाबाबत कुठलंही अश्वासन दिलं नव्हतं, अशी ठाम भूमिका भाजपाने घेतली होती. तसेच ही भूमिका पटवण्यात भाजपाला यश आल्याचं निकालांमधून दिसत आहे.
- उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस हे विरोधी पक्षनेते बनले होते. त्या काळात फडणवीस यांनी कोरोना काळात महाविकास आघाडी सरकारकडून झालेले घोटाळे, वाझे प्रकरण, १०० कोटींची वसुली प्रकरण आदींवरून ठाकरे सरकारविरोधात आघाडी उघडली होती. तसेच फडणवीस यांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे अनेकदा सरकार बॅकफूटवर गेल्याचंही दिसलं होतं.
- त्यानंतर २०२२ मध्ये शिवसेनेत फूट पडून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली एक गट महायुतीमध्ये आला. तेव्हा राज्यात सरकार स्थापन करण्यात फडणवीस यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. तसेच सरकार स्थापन होईपर्यंत भाजपाच्या आमदारांची एकजुट कायम ठेवली. - एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झालं तेव्हा फडणवीस यांनी सरकार बाहेर राहण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र केंद्रीय नेतृत्वाने आदेश दिल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस हे उपमुख्यमंत्री बनून सरकारमध्ये सामील झाले होते.
- २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने महाराष्ट्रात १०५ जागा जिंकल्या होत्या, मात्र २०२२ मध्ये महायुतीचं सरकार आलं तेव्हा भाजपाकडून केवळ १० जणांनाच मंत्रिपदाची संधी मिळाली. या सरकारमध्ये फडणवीस हे मोठा चेहरा होते. त्यांनी भाजपाच्या आमदारांमध्ये नाराजीचं वातावरण निर्माण होऊ न देता सरकार व्यवस्थित चालेल याची खबरदारी घेतली. - त्यानंतर २०२३ मध्ये अजित पवार गटही महायुती सरकारमध्ये आला. तेव्हा अजित पवार यांच्या सोबतच्या ९ नेत्यांना मंत्रिपद देण्यात आलं. त्यावेळी शिंदे गट आणि भाजपाच्या नेत्यांचा समावेश असलेल्या मंत्रिमंडळात कुठलीही काटछाट करण्यात आली नाही. उलट अजित पवार गटाला वाटा देण्यासाठी भाजपाने स्वत:कडील ६ खाती सोडली होती.
- २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला महाराष्ट्रात मोठा धक्का बसला होता. तसेच पक्षाला केवळ ९ जागाच जिंकता आल्या होत्या. विधानसभा निवडणूक तोंडावर आली असताना सरकारने जनतेच्या मताचा अंदाज घेतला. तसेच आपली रणनीती बदलली. राज्य सरकार लाडकी बहीणसारखी गेमचेंजर योजना आणली. त्याचा मोठा फायदा सरकारला झाल्याचं निकालांमधून दिसून आलं.
- तसेच विधानसभेची ही निवडणूक महायुतीसाठी आव्हानात्मक होती. त्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट या मित्रपक्षांसोबत जागावाटपाचा फॉर्म्युला काढण्यापासून ते प्रादेशिक आणि जातीय समिकरणांवर लक्ष ठेवणं आवश्यक होतं. त्यात मराठा आणि ओबीसी संघर्षाने सरकारचं टेन्शन वाढवलं होतं. अशा परिस्थितीत देवेंद्र फडणवीस यांनी महायुतीमधील नेत्यांसोबत मिळून तोडगा काढला. जागा वाटपाचा तिढा सोडवला. त्यामुळे महायुतीला एकतर्फी विजय मिळवता आला.