नवी दिल्ली - उपमुख्यमंत्री अजित पवार गटाने ‘घड्याळ’ हे चिन्ह न्यायप्रविष्ट असल्याची जाहिरात ३६ तासांत प्रकाशित करावी, असे निर्देश बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने शरद पवार आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वातील गटाला न्यायालयात नाहक वेळ घालविण्यापेक्षा महत्त्वाच्या विधानसभा निवडणुकीत मतदारांना आकर्षित करण्याचा सल्ला दिला. न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता व उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर शरद पवार यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली.
...म्हणून आम्हाला पुन: पुन्हा सर्वाेच्च न्यायालयात यावे लागतेन्यायालयाने १९ मार्च आणि ४ एप्रिल रोजीच्या निकालातच अजित पवार गटाला याबाबतचे निर्देश दिले होते. शिवाय अजित पवार गटानेसुद्धा न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून जाहिरात प्रसिद्ध करण्याची हमी दिली होती. परंतु या आदेशाचे पालन होत नसल्याचे शरद पवार गटाने न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी अजित पवार गटाने २४ तासांच्या आत फार-फार तर ३६ तासांत जाहिरात प्रकाशित करावी, असे स्पष्ट निर्देश दिले. शरद पवार गटाचे वकील डॉ. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे वारंवार उल्लंघन होत असल्यामुळे आम्हाला पुन: पुन्हा यावे लागत असल्याचे सांगितले.
घड्याळ न्यायप्रविष्टन्यायालयाने अजित पवार गटाला ३६ तासांत मराठीसह राज्यातील महत्त्वाच्या वर्तमानपत्रांमध्ये ‘घड्याळ’ हे निवडणूक चिन्ह न्यायप्रविष्ट असल्याची जाहिरात प्रकाशित करण्याचे निर्देश दिलेत.