‘एआय’च्या विश्वात महाराष्ट्राचे महत्त्वाकांक्षी पाऊल; दीड लाख रोजगार निर्मिती

मंत्रिमंडळ बैठकीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण जाहीर

मुंबई : उद्योग, प्रशासन आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर वाढविण्यासाठी बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘महाराष्ट्र एआय धोरण-२०२६’ जाहीर करण्यात आले. ‘इंडिया एआय मिशन’च्या धर्तीवर हे धोरण राबवले जाईल. ‘नैतिक व सर्वसमावेशक कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकासाचे राष्ट्रीय केंद्र’ ही ओळख निर्माण करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र एआय मिशन’ स्थापन करण्यात येईल.  

पायाभूत सुविधा व विकास
एआय उत्कृष्टता केंद्रे : आरोग्य, शेती, शिक्षण, नागरी विकास, मराठी भाषा-संस्कृती आणि वित्त अशा ६ महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये उत्कृष्टता केंद्रे स्थापणार. 
एआय इनोव्हेशन सिटीज : राज्यात ५ ‘एआय इनोव्हेशन सिटीज’ उभारणार. संगणकीय पायाभूत सुविधा : एआय रिसर्च आणि विकासाला गती देण्यासाठी २,००० जीपीयूची (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट) तरतूद. 

नैतिक एआय आणि सुशासन
कायमस्वरूपी फ्रेमवर्क : एआयच्या नैतिक आणि सुरक्षित वापरासाठी एक नियमावली तयारकेली जाईल.
एआय रेडीनेस ऑडिट : प्रत्येक शासकीय विभागासाठी वार्षिक एआय सज्जता, ऑडिट बंधनकारक असणार आहे.

स्टार्ट-अप्स, ‘एमएसएमई’साठी पाठबळ 
स्टार्टअप फंड : एआय स्टार्टअप्सना बळ देण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांचा स्वतंत्र ‘एआय स्टार्टअप व्हेंचर फंड’
युनिकॉर्नचे उद्दिष्ट : राज्यात किमान एक तरी एआय ‘युनिकॉर्न’ कंपनी तयार करणार.
महिला उद्योजकता : महिलांच्या नेतृत्वाखालील स्टार्टअप्सना १ कोटी रुपयांपर्यंतचे अनुदान आणि २५% अतिरिक्त आर्थिक मदत. 
एमएसएमई सवलत : ५,००० लघू व मध्यम उद्योगांना एआय तंत्रज्ञान स्वीकारण्याच्या खर्चावर २०% अनुदान. 

एआयमुळे सत्तर टक्के नोकऱ्यांचे स्वरूप बदलणार आहे, त्यामुळे या धोरणात काळानुरूप बदल करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत दिल्या.