राज्यातील गॅस सिलिंडरचा तुटवडा दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. गॅस सिलिंडरला पर्याय म्हणून आता राज्यातील जनतेला केरोसीनउपलब्ध करून दिले जाणार असून, ते केवळ अधिकृत डीलर्सकडेच नाही तर थेट पेट्रोल पंपावरही उपलब्ध होणार असल्याची मोठी घोषणा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज विधिमंडळात केली.
भुजबळ यांनी माहिती दिली की, उज्ज्वला गॅस योजनेमुळे नागपूर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केरोसीन पुरवठा बंद करण्यात आला होता. मात्र, सध्याची परिस्थिती पाहता सरकारने हायकोर्टाला विनंती केली आहे. आता राज्यातील केरोसीन साठा नागरिकांसाठी खुला केला जाईल. हे केरोसीन आयओसीएल, बीपीसीएल,आणि एचपीसीएलच्या पेट्रोल पंपांवर तसेच अधिकृत डीलर्सकडे उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. तसेच त्यांनी गॅस पुरवठा हा केंद्रशासित विषय असून केंद्राने देशात मुबलक एलपीजी आणि पीएनजी साठा असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे नागरिकांनी पॅनिक होऊन गॅस वितरण केंद्राबाहेर रांगा लावू नयेत, असेही आवाहन भुजबळांनी केले.
गॅस सिलिंडरच्या किंमतीत वाढ
दरम्यान, गॅस कंपन्यांनी एलपीजीचे दैनिक उत्पादन ९ हजार मेट्रिक टनांवरून ११ हजार मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवले आहे. घरगुती सिलिंडरचे दर ८५२.५० रुपयांवरून ९१२.५० रुपये झाले आहेत, तर व्यावसायिक सिलिंडरचे दर १८३५ रुपयांवर पोहोचले आहेत.
काळा बाजार रोखण्यासाठी मोठं पाऊल
गॅसचा तुटवडा असताना होणारे ब्लॅक मार्केटिंग रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांच्या समित्या नेमण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंतची एकूण २ हजार १२९ चौकशा करण्यात आल्या असून १ हजार २०८ सिलिंडर जप्त करण्यात आले आहेत. जप्त मुद्देमालची किंमत ३३ लाख ६६ हजार ४११ रुपये आहे. याप्रकरणी २३ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून आतापर्यंत १८ व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे.
Web Summary : To combat gas cylinder shortages, Maharashtra will provide kerosene through petrol pumps and authorized dealers. The state government requested the High Court to release kerosene stocks after the Ujjwala scheme halted supply. Increased LPG production and measures to curb black marketing are also underway.
Web Summary : गैस सिलेंडर की कमी से निपटने के लिए, महाराष्ट्र पेट्रोल पंपों और अधिकृत डीलरों के माध्यम से केरोसिन प्रदान करेगा। उज्ज्वला योजना के कारण आपूर्ति बंद होने के बाद राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय से केरोसिन स्टॉक जारी करने का अनुरोध किया। कालाबाजारी रोकने के उपाय भी किए जा रहे हैं।