स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर, कोर्टाने पुढची तारीख दिली

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली.

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका झालेल्या नाही. ओबीसी आरक्षण प्रश्नावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. आज याबाबत सुप्रीम कोर्टात अंतिम सुनावणी होईल अशी शक्यता वर्तवण्यात आली होती. पण, आता सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा एकदा पुढची तारीख दिली आहे. यामुळे आता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. 

"GBS चे रुग्ण वाढत असताना राज्याचा आरोग्य विभाग आहे कुठे?"; काँग्रेसचा संतप्त सवाल

स्थानिक स्वराज्या संस्थांच्या निवडणुका आणि ओबीसी आरक्षणावर पुढील सुनावणी आता २५ फेब्रुवारी होणार आहे. यामुळे आता आणखी एक महिना पुढे निवडणुका ढकलण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारच्यावतीने तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडली. 

राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका डिसेंबर महिन्यात झाल्या आहेत. या निवडणुकांनंतर राजकीय पक्षांनी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी सुरू केली आहे. ठाकरे गटाने मुंबई महानगरपालिका स्वबळावर लढणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील पदाधिकाऱ्यांच्या बैठका सुरू केल्या आहेत. तर दुसरीकडे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका आणखी लांबणीवर पडल्या आहेत. 

दरम्यान, कोर्टाने कुठेही निवडणुकांना स्थगिती दिलेली नाही. मात्र ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा रखडल्याने राज्य सरकारने सर्वेाच्च न्यायालयाकडे निर्णय घेण्याची विनंती केली होती. तर दुसरीकडे काहींनी न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व्हाव्यात यासाठी धाव घेतली आहे.  

काही दिवसापूर्वी नागपुरात भाजपाच्या कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येत्या तीन महिन्यात निवडणुका घेणार असं सांगितलं होतं.

चार वर्षापासून निवडणुका झाल्या नाहीत

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था गेल्या दोन ते चार वर्षांपासून प्रशासकांच्या हाती आहेत. २९ महागनरपालिका, २५७ नगरपालिका, २६ जिल्हा परिषद आणि २८९ पंचायत समित्यांचा कारभार प्रशासकांच्या हाती आहे.