- राजेश निस्तानेयवतमाळ : सत्र न्यायालयांमध्ये सरकारी अभियोक्ता म्हणून काम करणाऱ्या वकिलांना मुदतवाढ देताना शिक्षेच्या प्रमाणाचा (कनव्हीक्शन रेट) निकष अनेक ठिकाणी डावलला गेला आहे. चांगला रेट असतानाही कुणाला सेवा खंडित करून घरी बसविण्यात आले, तर कुणाला अवघा पाच-सहा टक्के दोषसिद्धीचा दर असताना केवळ ‘लॉबिंग’मुळे पुन्हा नियुक्ती देण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.सहसा राज्यात ज्या पक्षाचे-विचारधारेचे सरकार त्या पक्षाशी जवळीक ठेवणाºया वकिलांच्या नियुक्तीकडे कल राहत असल्याचे आजपर्यंतचे चित्र आहे. सरकारी अभियोक्ता, अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता, विशेष सरकारी अभियोक्ता, विशेष सहायक सरकारी अभियोक्ता यांना पुनर्नियुक्ती देताना त्यांनी हाताळलेल्या खटल्यांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असावे असा निकष गृहविभागाच्या १२ मे २०१५ च्या आदेशानुसार निश्चित करण्यात आला आहे. मात्र तो डावलून मुदतवाढ दिली गेल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.२५ टक्क्यापेक्षा अधिक शिक्षेचे प्रमाण असताना एका महिला सरकारी अभियोक्त्याला पुनर्नियुक्ती दिली गेली नाही. कामाच्या बाबतीत त्यांची असलेली आक्रमकता बचाव पक्षाला अडचणीची ठरत असल्याने त्यांना थांबविले गेल्याचे बोलले जाते. तर त्याच वेळी अवघा सहा टक्के दर असलेल्या एका सरकारी अभियोक्त्याला मुदतवाढ दिली गेली. अशी काही उदाहरणे विदर्भात पुढे आली आहेत.मुख्यमंत्र्यांनी घेतला होता आढावामुख्यमंत्र्यांचा न्यायालयीन खटल्यांमध्ये दोषसिद्धी व शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्याकडे अधिक कल आहे. त्यासाठी विविध उपाययोजनाही केल्या जात आहे. अलिकडेच मुख्यमंत्र्यांनी अमरावती येथे या संबंधीचा आढावा घेतला होता. तेव्हा फितूर होणाºया साक्षीदारांवर कारवाई होत नसल्याने हे प्रमाण वाढत असल्याचे व त्यातून दोषसिद्धीचे प्रमाण घटत असल्याचीबाब त्यांच्या निदर्शनास आली. तेव्हा अशा फितूर साक्षीदारांना चाप लावण्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहितेत काय सुधारणा करता येईल, याचा अभ्यास करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी त्याचवेळी मुंबईतील उच्चपदस्थांना दिल्या होत्या.
सरकारी वकिलांच्या मुदतवाढीत ‘लॉबिंग’
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 30, 2018 4:27 AM