देशभरात कोळसा पुरवठा होत नसल्याने वीज टंचाई असताना राज्य सरकार ज्या कंपन्यांवर अवलंबून होते, त्यांनीच अचानक दगा दिल्याने राज्यावर भारनियमनाचे संकट कोसळले आहे. राज्याला १५०० मेगावॅट विजेचा तुटवडा आहे, अदानी कंपनीने तिरोडा येथील प्लाँटमधून वीजपुरवठा कमी केल्याने ही वेळ आली आहे. राज्याचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या बैठकीनंतर भारनियमनाची घोषणा केली आहे. तसेच अदानी पावरवर कारवाईचे संकेतही त्यांनी दिले आहेत.
अदानी आणि जीएसडब्ल्यू कंपनीला नोटीस पाठविण्यात आली आहे. अदानी पावर कंपनीने अचानकपणे तिरोडा प्लँटमधील पुरवठा बंद केला. ३१०० मेगावॅटचा करार आहे, सप्लाय १७६५ मेगावॅट केला. त्यांच्याकडून चौदाशे मेगावॅट वीज कमी मिळाली. जेएसड्ब्लूकडून १०० मेगावॅट वीज मिळायची, परंतू त्यांचा प्लाँट बंद झाल्याने ती मिळत नाही, असे राऊत म्हणाले.
जेएसड्ब्लू आणि SLDC यांनी दुरुस्तीच्या नावाखाली विनापरवानगी वीज निर्मिती प्रकल्प बंद केले. या तिन्ही कंपन्यांना Electricity Act Section 11 राज्याच्या अखत्यारीत ते सुरु करण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात. तसेच अदानी आणि GSWला १५ दिवसांत वीजपुरवठा सुरु करण्यास सांगण्यात येऊ शकते. याचसोबत Power Purchase Agreement रद्द केले जाऊ शकते. तसेच या कंपन्यांचे डिपॉझिट जप्त केले जाऊ शकते. याचबरोबर राज्य सरकारचे पावर ग्रीड असल्याने एमएसईबीचे वीज ग्राहक नसलेल्या कंपन्यांची वीज बंद केली जाऊ शकते.
अदानी राज्याला ठरलेली वीज का देत नाहीय? यामागचे कारण काय, यावर राऊतांनी ते अदानीच सांगू शकतो, असे म्हटले आहे. पाऊस पडला तर मदत होईल आणि भारनियमन कमी होईल. आम्ही ऑक्टोबरपर्यंत कसं प्लांनिंग असेल याची माहिती मुख्यमंत्र्यांना दिल्याचे राऊत म्हणाले.