लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : पुण्यातील कुख्यात गुंड सचिन घायवळला गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी शस्त्र परवाना दिल्यावरून उद्धवसेनेचे आ. अनिल परब यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळातून हकालपट्टीची मागणी केली. कदम यांनी त्यावर नियमानुसार कार्यवाही केल्याचे प्रत्युत्तर दिले. तर, शिंदेसेनेचे नेते रामदास कदम यांनी विधिमंडळाच्या मोठ्या पदावर बसलेल्या व्यक्तीची शिफारस केल्याने शस्त्र परवाना दिल्याचा गौप्यस्फोट केला.
आ. परब यांनी पत्रपरिषद घेत कदम पिता-पुत्रांवर गंभीर आरोप केले. सचिनवर गुन्हे दाखल नसले तरी पोलिसांच्या अहवालात तो गुंडाचा भाऊ असून, त्याची पार्श्वभूमी गुन्हेगारी असल्याचे नमूद आहे. कोणाचाही दबाव असला तरी आपल्याला जबाबदारीने काम केले पाहिजे. यामुळे सरकारचे नाक कापले आहे. गृहराज्यमंत्री या पदाचा अपमान करत आहेत. याविरोधात लोकायुक्त व न्यायालयात जाणार आहे. मात्र, त्याआधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना संधी देणार आहे. अधिवेशनात आवाज उठविणारच आहे; पण त्यांच्या हकालपट्टीसाठी उद्धवसेना रस्त्यावर उतरणार आहे, असे आ. परब यांनी सांगितले.
आरोपांना उत्तर देताना रामदास कदम म्हणाले, निवडणूक शपथपत्रात गाडी, मालमत्ता, संपत्तीचा उल्लेख आहे. यापूर्वी ईडी, इन्कम टॅक्सने केलेल्या चौकशीचा अहवाल काढा. त्यांचे सरकार आहे. मुलगा गृहराज्यमंत्री आहे. पुन्हा एकदा चौकशी करा. त्यांना कोण माहिती पुरवते हे माहीत आहे. मंत्री मुलाने वाळू चोरली. त्यांच्या डान्सबारमध्ये मुली नाचवल्या जातात. त्यांनी बाळासाहेबांच्या मृत्यूच्या तर मी त्यांच्या पत्नीच्या जळीत प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली. त्यात वैयक्तिक काय टीका केली, असा प्रश्न कदम यांनी उपस्थित केला.
सविस्तर माहिती कागदपत्रांसोबत देईन : गृहराज्यमंत्रीशिक्षक व व्यावसायिक सचिन घायवळच्या शस्त्र परवाना अपील प्रकरणी सुनावणीच्या दिवसापर्यंत कोणतेही गुन्हे प्रलंबित नव्हते. उपलब्ध कागदपत्र व न्यायालयाच्या निर्दोष मुक्ततेच्या आदेशाचे अवलोकन करून नियमानुसार कार्यवाही केली. प्रलंबित गुन्हे वा गुन्हे दाखल असणाऱ्यास लायसन्स देण्यासाठी कधीही शिफारस केली नाही. गुन्हेगारी प्रवृत्तीला पुढे आणले नाही. या प्रकरणाची सविस्तर माहिती कागदपत्रांसोबत लवकरच देईन, असे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले.
मंत्र्यांनादेखील आदेश देणाऱ्या एका मोठ्या पदावरील व्यक्तीने शिफारस केल्याचे योगेशने मला सांगितले. ती व्यक्ती स्वच्छ असेल म्हणून गृहराज्यमंत्र्यांनी कागदपत्रे पाहून निर्णय घेतला. तो शिक्षक, बिल्डर असेल कोर्टाने क्लीन चिट दिली म्हणून त्याचे समाधान झाले असेल. गृहराज्यमंत्र्याला अधिकार असतात. शिफारस करणाऱ्याचे नाव मुख्यमंत्र्यांना पाठविले आहे. - रामदास कदम, माजी मंत्री व नेते, शिंदेसेना