ग्रंथालयांना लाभताहेत आधुनिकीकरणाचे पंख...

आता शासकीय स्तरावर ग्रंथालयांसाठी कोणते प्रयत्न सुरू आहेत, त्यावर हा विशेष लेख...

अशोक गाडेकर, ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय

ग्रंथालयांशी संबंधित अनेक संस्था, संघटना आणि व्यक्तींच्या प्रयत्नांमधून स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर १९६७ साली राज्यात ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम’ मंजूर करण्यात आले. असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील चौथे राज्य ठरले. आता शासकीय स्तरावर ग्रंथालयांसाठी कोणते प्रयत्न सुरू आहेत, त्यावर हा विशेष लेख...

ग्रंथालय संचालनालय हा स्वतंत्र विभाग २ मे १९६८ रोजी स्थापन करण्यात आला. सार्वजनिक ग्रंथालयांची स्थापना, परिरक्षण, संघटन, नियोजन आणि विकास यांची जबाबदारी ग्रंथालय संचालनालयाकडे सोपविण्यात आली आहे. कालानुरूप यात सुधारणा करण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सुधारित महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम २०२४ आणला. यात प्रामुख्याने ग्रंथाच्या व्याख्येत ई-संसाधनाचा समावेश केला गेला. 

तसेच राज्य ग्रंथालय परिषद, जिल्हा ग्रंथालय समितीच्या रचनेत बदल करण्यात आला. त्यामुळे सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या विकासात याचा भविष्यात नक्कीच लाभ होईल. आता ग्रंथालयांचे बदलत्या काळानुरूप आधुनिकीकरण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

ई-ग्रंथालयाच्या दिशेने वाटचाल

राज्यातील ४४ शासकीय ग्रंथालयांतील ४८ लाख ग्रंथांपैकी सुमारे ४३ लाख पुस्तकांची माहिती ई-ग्रंथालय सॉफ्टवेअरमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे. एका क्लिकवर राज्यातील ग्रंथालयांमध्ये कोणती पुस्तके उपलब्ध आहेत, हे कळू लागले आहे. याच धर्तीवर ‘अ’ वर्ग ग्रंथालयांना ई-ग्रंथालय सॉफ्टवेअर देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. वाचन चळवळ आणखी वाढविण्यासाठी २३३ ग्रंथमित्रांना ओळखपत्र मिळणार आहेत. 

शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालये आणि शासकीय ग्रंथालयांचे बळकटीकरण, डिजिटायझेशन व आधुनिकीकरण करण्याच्या अनुषंगाने  ‘महाराष्ट्र राज्याचे सार्वजनिक ग्रंथालय धोरण’ तयार करण्यासाठी ‘ग्रंथालय धोरण समिती’ स्थापन करण्यात येत आहे. ग्रंथालयांना अनुदान देण्याची प्रक्रिया जलद होण्यासाठी शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना ग्रंथालय अनुदान व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे अनुदान वितरित करणे सुरू केले आहे.

ग्रंथालयांना मिळताहेत इमारती

राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयाला हक्काची इमारत मिळण्यासाठी ९३.३३ कोटी रुपयांच्या कामाला मान्यता मिळाली आहे. त्यानुसार या इमारतीचे काम कलिना येथे सुरू आहे. या इमारतीत पूर्णपणे डिजिटल सेवा दिली जाणार आहे. ग्रंथालय संचालनालयाच्या अधिनस्त जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाच्या दापोली आणि भंडारा इमारतीच्या नूतनीकरणास मान्यता मिळाली आहे. अमरावती जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. अहिल्यानगर, हिंगोली आणि बीड या जिल्ह्यातील इमारतींचे बांधकाम प्रगतिपथावर आहे. दापोली, भंडारा, गडचिरोली आणि राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयाचे उपकेंद्र अंधेरी (चकाला) येथील इमारतीच्या नूतनीकरणासाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद झाली आहे.

एशियाटिक सोसायटीला अर्थसाहाय्य

मुंबईतील एशियाटिक सोसायटी या संस्थेस पाच कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान देण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत २०२१-२२ या वर्षापर्यंत ३.९९ कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. या व्यतिरिक्त प्रतिवर्षी एक कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. या माध्यमातून एशियाटिक सोसायटीने ग्रंथसंजीवनी पोर्टल विकसित केले आहे. या पोर्टलचा लाभ राज्यातील सर्व शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना दिला जात आहे. 

राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत ग्रंथोत्सव उपक्रम

एकाच ठिकाणी वाचकांना हवे ते पुस्तक खरेदी करता यावे यासाठी ३६ जिल्ह्यांमध्ये ग्रंथोत्सव उपक्रम घेण्यात आला. यंदा आतापर्यंत २० जिल्ह्यांमध्ये उपक्रम घेण्यात आले. राज्यातील ग्रंथालयांमध्ये सुविधा वाढविण्यासाठी राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानतर्फे ग्रंथ, फर्निचर, संगणक व इमारत बांधकामासाठी अर्थसाहाय्य मिळत आहे. ६० कारागृह ग्रंथालयांना ग्रंथ, फर्निचर उपलब्ध करून दिले आहेत, तर ५६ पूरग्रस्त ग्रंथालयांना ग्रंथ, फर्निचर व संगणक भेट देण्याबाबतची कार्यवाही सुरू आहे.