कोरोनाच्या काळातही ‘आरोग्य’वर कमी खर्च

विभागाचा खर्च तिसऱ्या क्रमांकावर. कोरोनाकाळात सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण हे विभाग प्राधान्याचे असतील असे सांगण्यात आले.

- अतुल कुलकर्णी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोरोनामुळे राज्यात आतापर्यंत ४६ हजारपेक्षा जास्त लोकांचा बळी गेला आहे. मात्र आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी जो निधी मिळायला हवा होता तो मिळाला नाही आणि जो मिळाला तो देखील पूर्ण खर्च झालेला नाही. राज्याच्या एकूण बजेटच्या ३२.३१ टक्के निधी खर्च झाला असला तरी त्यातील फक्त २० टक्के रक्कम विकासकामांवर खर्च झाली आहे. यातही सार्वजनिक आरोग्य विभाग तिसऱ्या नंबरवर आणि वैद्यकीय शिक्षण, एफडीए हे विभाग नाममात्र खर्च करणारे ठरले आहेत. 

कोरोनाकाळात सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण हे विभाग प्राधान्याचे असतील असे सांगण्यात आले. पण हे दोन विभाग अजूनही प्राधान्यक्रमावर नाहीत, हेच ताजी आकडेवारी सांगते. महिला व बालकल्याण विभाग ६२ टक्के खर्च करुन पहिल्या स्थानी आहे. सहकार खाते दुसऱ्या तर आरोग्य खाते तिसऱ्या स्थानी आहे. लॉकडाऊन काळात विकासकामे बंद होती. त्याचा फायदा घेत आरोग्याची व्यवस्था मजबूत करण्याची संधी सरकारला आहे. पण त्या दृष्टीने खर्च होताना दिसत नाही.

३२,६२९.३०८
कोटी रुपयेच खर्च
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प ४,८०,८६०.४४९ कोटींचा होता. प्रत्यक्षात १,७१,८२३.६७० कोटी रुपये आजपर्यंत वितरित केले गेले. यापैकी विकासकामांंसाठी फक्त ४६,६०७.६१४ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. बाकी सगळे पैसे पगार, व्याज, निवृत्तीवेतन व नॉन प्लॅनच्या कामांसाठी खर्च झाले. जे ४६ हजार कोटी मिळाले त्यापैकी देखील फक्त ३२,६२९.३०८ कोटीच खर्च झाले. हे प्रमाण एकूण बजेटच्या २०.४१ टक्के आहे.     - आणखी वृत्त/स्टेट पोस्ट

सरकारने कोरोनावर खर्च करण्याचे धोरण ठेवले आहे. त्यामुळे बांधकामे, किंवा तत्सम कामांवर निधी दिला गेला नाही. त्यामुळे खर्च कमी दिसत आहे. आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण यावर किमान ४ टक्के खर्च व्हावा हे अपेक्षित आहे. त्या दृष्टीने विभाग काम करत आहे.
अमित देशमुख, वैद्यकीय
शिक्षणमंत्री