सावकारी कर्जमुक्ती

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांत मॅरेथॉन चर्चा झाली. विधानसभेत नियम २९३ अन्वये झालेल्या चर्चेत ७१ सदस्यांनी सहभाग घेत तब्बल १० तास ३ मिनिटे अशी प्रदीर्घ चर्चा केली. या प्रदीर्घ चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळग्रस्तांसाठी एकूण ७ हजार कोटींच्या फॅकेजची घोषणा केली. शिवाय राज्यातील दुष्काळ मदतीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पोचला असून, लवकरच पुढील कार्यवाही होणार असल्याचे सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये पहिल्यांदाच सावकाराकडून घेण्यात आलेल्या कर्जाचा विचार करण्यात आला आहे. विदर्भ, मराठवाडा अशा दुष्काळग्रस्त भागातील वैध सावकारांकडून घेण्यात आलेल्या कर्जाचीही माफी देण्याची घोषणा फडणवीस यांनी केली. मराठवाडा, विदर्भ भागात ४,५०० परवानाधारक सावकार आहेत. या सावकारांकडून तब्बल ५ लाख शेतकऱ्यांनी कर्जे घेतली. जवळपास ३७३ कोटींपर्यंत या कर्जाचा आकडा असून हे कर्ज राज्य सरकार फेडेल,
अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. आजपर्यंतच्या पॅकेजमध्ये सावकारी कर्जाबाबत कधीच विचार झाला नव्हता. तो या पॅकेजमुळे करण्यात आला.
शेतकऱ्यांसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून विविध प्रकारच्या योजना राबविल्या जातात. शेतकऱ्यांना सुलभपणे तातडीने कर्ज मिळविण्याच्या उद्देशाने जाहीर झालेल्या योजना अधिकाऱ्यांच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे कागदावरच राहतात. यात सरकारी अधिकारी आणि बँक अधिकाऱ्यांचा वाटा बरोबरीचा मानावा असा असतो. शासकीय योजनातून कर्ज, पैसा उभा करताना होणारा कालापव्ययामुळे स्वाभाविकपणे शेतकऱ्यांची पावले सावकाराकडे वळतात. सावकाराकडून तातडीने कर्ज मिळण्याची पक्की सोय असते. मात्र अनेकदा अडचणीत सापडलेल्या या शेतकऱ्याला सावकार वाटेल त्या अटी टाकून कर्ज देतो.
सावकारी कर्जमाफीबाबतचा तपशील अद्याप स्पष्ट झाला नसला तरी हा निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा ठरण्याची चिन्हे आहेत. कागदावर शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना दिसत असल्या तरी
फायली पुढे सरकायला होणाऱ्या विलंबाने मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात असल्याचे दिसून येते. शेतकऱ्याला अडचणीप्रसंगी तत्काळ
पैसा मिळण्याची सध्या तरी एकमेव सोय ही सावकारीच आहे. कटू असले तरी हे वास्तव नजरेआड करता येणार नाही. जोपर्यंत अधिकाऱ्यांची भूमिका बदलत नाही तोपर्यंत या परिस्थितीत बदल होण्याची शक्यता नाही. वैध सावकाराची कर्जमाफीची घोषणा करतानाच मुख्यमंत्र्यांनी ८ हजार कोटींच्या थकीत पीककर्जाच्या पुनर्गठनासाठी सरकार मदत करणार असल्याची घोषणा केली. वैध सावकारांचे ३७३ कोटींचे कर्ज सरकार फेडेल, पण अवैध सावकारीला आळा घालण्यासाठी कठोर पाऊल उचलण्याचे संकेतही त्यांनी दिले. अवैध सावकारीला दखलपात्र गुन्हा ठरविण्यात आला. अवैध सावकारीविरोधात तक्रार करा, सरकार कठोर कारवाई करेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. अवैध सावकारी रोखण्यासाठी याहून अधिकची आवश्यकता आहे. बँका अथवा पतपुरवठा करणाऱ्या संस्थांनी सकारात्मक भूमिका घेतल्यास अवैध सावकारीला आळा घालणे शक्य होणार आहे. एखाद्या वर्षी शेतकऱ्याला फटका बसला, नुकसान आले म्हणून शेती थांबत नाही.
शेतकरी पुन्हा शेतीच्या कामाला लागतो. आधीच्या नुकसानीमुळे पडलेला आर्थिक खड्डा तसाच वाढत राहतो. त्यामुळे दीर्घ मुदतीची, पण कमी व्याजदराने पतपुरवठा करण्याची आवश्यता आहे. एक हंगाम अथवा पिकांच्या वर्गवारीनुसार होणारा कर्जपुरवठा शेतकी व्यवसायात विशेष लाभदायक ठरत नाही. दीर्घ मुदतीच्या कर्जामुळे शेतकऱ्याला नियोजनबद्धपणे शेती करण्यास वाव तर मिळेलच, शिवाय तत्कालिक फटके पचविण्याची ताकदही मिळेल. शेतकऱ्याच्या डोक्यावरील वैध सावकारी कर्जाचा बोजा उचलताना या बाबींचा विचार झाल्यास मोठा लाभ मिळेल.