भूमीधारी शेतकऱ्यांना आता जमिनीचा मालकी हक्क, राज्य शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय

भूमीधारी शेतक-यांच्या जमिनी कोणतीही रक्कम न आकारता निर्बंधमुक्त करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रीमंडळ उपसमितीने बुधवारी घेतला.

मुंबई : भूमीधारी शेतक-यांच्या जमिनी कोणतीही रक्कम न आकारता निर्बंधमुक्त करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रीमंडळ उपसमितीने बुधवारी घेतला. यामुळे विदर्भातील सुमारे एक लाखाहून अधिक शेतक-यांना त्यांनी धारण केलेल्या जमिनीचा मालकी हक्क मिळणार आहे.
पूर्वीच्या मध्य प्रांतातील (सीपी अँड बेरार) म्हणजेच आताच्या विदर्भातील भूमीधारक शेतक-यांच्या जमिनीचे धारणाधिकार बदलून शेतमालक करण्यासाठी राज्य शासनाने महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उप समिती नेमली होती. या समितीमध्ये वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांचा समावेश होता.
पूर्वीच्या मध्य प्रांतातील शेतक-यांच्या भूमीधारी हक्काच्या या जमिनी वर्ग २ मध्ये मोडत होत्या. १९६८ मध्ये या जमिनीचा धारणाधिकार बदलून या जमीन मालकांना शेतमालक करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र त्यासाठीची प्रक्रिया खूपच किचकट होती. या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत वर्ग दोनच्या जमिनी संबंधित शेतक-यांच्या नावे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच या जमिनीचा धारणाधिकार बदलताना शुल्क आकारण्याची तरतूद रद्द करून यासाठी कोणतीही रक्कम न आकारता शासनानेच ही प्रक्रिया करण्याचे यावेळी ठरविण्यात आले. यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी तातडीने अध्यादेश काढण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.