कोरेगाव भीमा हिंसाचार : आरोपींच्या जामिनावरील निकाल उच्च न्यायालयाने ठेवला राखून

आपल्याविरोधात कोणतेही थेट पुरावे पोलिसांच्या हातात नाहीत.

मुंबई : एल्गार परिषद व कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणी आरोपी असलेले वर्नोन गोन्साल्विस, अरुण फरेरा आणि सुधा भारद्वाज यांच्या जामीन याचिकांवरील निर्णय उच्च न्यायालयाने सोमवारी राखून ठेवला.
आपल्याविरोधात कोणतेही थेट पुरावे पोलिसांच्या हातात नाहीत. मार्क्सवादी विचारधारांची पुस्तेक, सीडी बाळगणे म्हणजे गुन्हा नाही, असा युक्तिवाद तिघांच्याही वकिलांनी न्या. सारंग कोतवाल यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठापुढे केला.
सीपीआय (एम) निधी पुरवित असलेल्या गटातील सदस्य असलेल्याचा आरोप असलेल्या सुधा भारद्वाज, अरूण फरेरा आणि वर्नोन गोन्साल्विस यांनी जामिनासाठी उच्च न्यायालायत अर्ज केले. एल्गार परिषद व कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणी या तिघांसह आणखी काही कार्यकर्त्यांवर पुणे पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला आहे.
सरकारी वकिलांनी तिघांच्याही जामीन याचिकांना विरोध केला. याप्रकरणाचा तपास सुरूच आहे आणि या तिघांची जामिनावर सुटका केल्यास तपासासाठी हानीकारक असेल, असा युक्तिवाद अतिरिक्त सरकारी वकिलांनी न्यायालयात केला.
‘कोरेगाव भीमा हिंसाचाराच्या कटापलिकडेही हा कट आहे. सीपीआय (एम) निधी पुरवित असलेल्या फ्रंटल गटाचे हे सदस्य आहेत. सीपीआय (एम) वर केंद्र सरकारने २२ जून २००९ रोजी अधिसूचना काढून बंदी घातली आहे. आरोपी केवळ सीपीआय (एम) ची विचारधारा पसरवण्यासाठी केवळ सहाय्य करत नाही तर लोकांना प्रवृत्तही करत आहेत,’ असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी न्यायालयात केला.
पोलिसांनी जमा केलेले सीडीआर, आरोपींमध्ये झालेला पत्रव्यवहार यावरून हेच स्पष्ट होते की, ओरोपी बंदी घातलेल्या संघटनेचे निष्क्रीय नाही तर सक्रीय सदस्य होते. ते लोकांना गटामध्ये भर्तीही करून घेत, असे सरकारी वकिलांनी सांगितले. न्या. कोतवाल यांनी दोन्ही बाजू ऐकून घेत या याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला.