- तुळशीदास भोईटे
मुंबईत प्रवेश केल्यानंतर शीव चुनाभट्टीच्या सोमैया मैदानात रात्री शेतकऱ्यांचा हा लाल जनसागर विसावला मात्र प्रस्थापितांची झोप उडालेलीच होती. त्याचं कारण एकच शेतकरी मोर्चा नेमका का? शेतकऱ्यांच्या भावना नेमक्या काय? ते समजून घेण्याचा गेल्या सहा दिवसात प्रयत्नच झाला नाही. रविवारपासून सुरु झाला तोही सोमवारी मुंबईत काही अघटित घडू नये या भयगंडातून. असं घडतंय त्याचं कारण एकच आवाज जर तो शांत असेल तर तो ऐकायची सवयच कोणाला राहिलेली नाही.
तोडफोड, जाळपोळ, हिंसाचार होतो तेव्हाच आवाज ऐकायला जातो. नव्हे तोच जनप्रक्षोभ मानून त्वरित हालचाली करायची सवय आपल्या निबर अवस्थेला आहे. शेतकरी मोर्चाच्या बाबतीत तोच अनुभव आला. मोर्चा काही शनिवारी निघाला नाही. सहा मार्चला नाशिकच्या सीबीएस चौकातून हा मोर्चा निघाला. लोकमत सातत्यानं शेतकरी मोर्चाचा असंतोष अभिव्यक्त करत आहे. त्यांच्या मागण्या मांडत आहे.
नाशिक ते मुंबई...१६६ किलोमीटर...शेतकऱ्यांनी ते पायी पार केलं. सोपं नव्हतं. मार्चच्या चढत्या उन्हात हजारोंच्या संख्येनं नाशिकमधील शेतकरी रस्त्यावर का आले त्याची कारणं सातत्यानं होणारी उपेक्षा हेच आहे. शेतकरी एकवटतात. आपल्यावरील अन्यायाविरोधात आवाज उठवतात. मात्र दखल कुणीही घेत नाही. गेल्या दोन वर्षांमध्ये अनेकदा शेतकरी संतापले. रस्त्यावर आले.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा संताप वाढताच
- मार्च २०१६ मध्ये नाशिक येथे शेतकऱ्यांचा महामुक्काम सत्याग्रह
- मे २०१६चा ठाणे शहरातील हजारो शेतकऱ्यांचा तिरडी मोर्चा
- ऑक्टोबर २०१६ मध्ये पालघर जिल्ह्यातील वाडा येथे शेतकऱ्यांनी आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या घराला दोन दिवस टाकलेला महाघेराव
- जून २०१७चा ऐतिहासिक शेतकरी संप
- नाशिकमधील महामुक्काम सत्याग्रहापासून ते ऐतिहासित शेतकरी संपापर्यंत स्वत:च्या मागण्या मांडल्या.
शेतकऱ्यांच्या नेमक्या मागण्या काय?
- कसत असलेल्या वनजमिनी शेतकऱ्यांच्या नावे करा
- कष्टकरी शेतकऱ्यांना विनाअट संपूर्ण कर्जमुक्ती दया
- शेतीमालाला दीडपट भावाची हमी दया
- स्वामिनाथन आयोगाच्या रास्त भावाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करा
- शेतकऱ्यांचे वीजबिल माफ करा
- दुधाला किमान ४० रुपये भाव मिळेल यासाठी तातडीने हस्तक्षेप करा
- साखरेच्या भावात हस्तक्षेप करून उसाला कारखान्यांनी हंगाम सुरू होताना जाहीर केलेला भाव देणे बंधनकारक करा
- वनाधिकार कायद्याची संपूर्ण अंमलबजावणी करा
- पुनर्वसनाचे प्रश्न निर्माण न करता पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्राला मिळणारे पाणी पूर्वेकडे वळवून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना शेतीला पाणी दया
- बोंड आळी व गारपिटीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना एकरी किमान ४० हजार रुपये भरपाई दया
- विकास कामांच्या बहाण्याने शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांच्याकडून काढून घेण्याचे कारस्थान बंद करा
सातत्यानं या मागण्या करण्यात आल्या. प्रत्यक्षात मात्र सरकारने या मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत. उलट शेतकऱ्यांची वारंवार अत्यंत जीवघेणी फसवणूक केली असा आरोप शेतकरी नेत्यांकडून करण्यात येतोय. आता तरी सरकारने जागे व्हावे. सत्तेत बसलेल्यांपर्यंत योग्य माहिती पोहचत नाही. किंवा शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाने खूप फरक पडतो असं सत्ताधिशांना वाटत नसावं.
सुरुवातीला म्हटलं तसं शांत आवाज ऐकण्याची सवयच आता सत्तेला राहिलेली नसावी. पण किमान आता तरी बसं झालं. मुंबईत शेतकरी मोर्चा पोहचताच मुख्यमंत्र्यांनी तातडीनं मंत्र्यांची समिती नेमली. खरंतर मोर्चा निघताच हे पाऊल उचललं असतं तर शेतकऱ्यांना सूर्य डोक्यावर आग ओतत असताना कसारा घाट ओलांडायला लागला नसता. पण ठीक आहे. आता तरी सरकारने त्वरित हालचाली कराव्या.
शेतकरी शांत आहेत याचा अर्थ कमजोर नाही, हे समजून घ्यावे. शेतकरी समजूतदार आहेत. दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना त्रास नको म्हणून त्यांनी रविवारी मध्यरात्री आझाद मैदानाकडे कूच केली. डोळ्यावर दाटलेली झोप उडवून शेतकरी निघालेत ते सत्तेची झोप उडवण्यासाठी. आता तरी सरकारने जागे व्हावे. शेतकऱ्यांचा शांत आवाज ऐकावा. नाही तर नमस्कारासाठी नम्रतेनं जुळलेले हात प्रतिकारासाठी उगारलेही जाऊ शकतात. ती वेळ शेतकऱ्यांवर आणली जाऊ नये एवढीच अपेक्षा!