मुंबई : मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या न्या. कैलाश चांदीवाल यांच्या चौकशी समितीला दिवाणी न्यायालयीन अधिकार देण्यात आले आहेत.समितीला अलीकडेच कार्यालयासाठी जागा देण्यात आली आहे. समिती लवकरच चौकशीचे काम सुरू करणार आहे. परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री देशमुख यांच्यावर १०० कोटींच्या वसुलीचा आरोप करणारे पत्र २० मार्च २०२१ रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना लिहिले होते. त्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाने चांदीवाल समिती नेमली आहे. ही समिती चाैकशी आयोग अधिनियम १९५२ अन्वये नेमलेली नसून ती साधी चौकशी समिती आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता.३ मे रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार चांदीवाल समितीस चौकशी आयोग अधिनियम १९५२ मधील कलम ४, ५, ५ अ, ८, ९ नुसार दिवाणी व अनुषंगिक अधिकार बहाल करण्यात येत आहेत, असे गृह विभागाच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे. समिती सहा महिन्यांच्या आत शासनाला अहवाल सादर करेल.
तथ्य आढळल्यास तपासाची शिफारससमितीला परमबीर सिंग यांच्या आरोपात तथ्य आढळल्यास या प्रकरणाचा तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग किंवा इतर संस्थेकडे सोपवण्याबाबतची शिफारस समिती करू शकणार आहे. तसेच अशी प्रकरणे उद्भवू नयेत, यासाठी गृहविभागाला काही सूचना समिती करणार आहे.