मुंबईः 'शेतकरी रस्त्यावर उतरलेत... मराठे पेटून उठलेत... आता भाजपाचं - देवेंद्र सरकारचं काही खरं नाही...' असं वातावरण राज्यात असताना जळगाव महानगरपालिकेत उमललेलं 'कमळ' आणि सांगली-मिरजमध्ये पक्षाला दिसलेले 'अच्छे दिन' हा चमत्कारच मानायला हवा. गेली ४० वर्षं जळगावच्या राजकारणाचा 'रिमोट कंट्रोल' म्हणून ओळखले जाणारे राज्याचे माजी मंत्री सुरेशदादा जैन यांना मोठा धक्का देत भाजपानं जळगाव महानगरपालिकेवर झेंडा फडकवला आहे. तर, काँग्रेसचा गड मानल्या जाणाऱ्या - मराठ्यांची लक्षणीय संख्या असलेल्या सांगली-मिरज-कुपवाडमध्ये दणदणीत विजय मिळवून सगळ्यांनाच आश्चर्याचा धक्का दिलाय. हे यश भाजपाचं मनोबल उंचावणारं आहे. आता त्या जोरावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांची टीम २०१९ चं स्वप्नही साकार करू शकेल का, याचं गणित मांडण्यास सुरुवात झालीय.
गेल्या साडेतीन-चार वर्षांच्या कार्यकाळात देवेंद्र सरकारपुढे अनेक आव्हानं उभी राहिली. काही वेळा सरकार अडचणीतही आलं. मुख्यमंत्र्यांसह काही मंत्र्यांवर आरोप झाले, नाणार प्रकल्प, समृद्धी महामार्गाला विरोध झाला - होतोय. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने त्यांना घेरण्याचा प्रयत्न केलाच, पण सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेनंही त्यांना लक्ष्य केलं. मात्र, जनमानसातील चांगल्या प्रतिमेच्या जोरावर देवेंद्र फडणवीस यांनी सगळ्या संकटांमधून मार्ग काढला. इतकंच नव्हे तर, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि लोकसभेची प्रतिष्ठेची पोटनिवडणूकही जिंकून दाखवली. अर्थात, हे सगळं टीमवर्कच आहे, पण कर्णधार म्हणून फडणवीस यांचा वाटा मोठा आहे.
मात्र, गेल्या महिन्याभरात प्रदेश भाजपाचे, देवेंद्र सरकारचे 'बुरे दिन' सुरू झाले की काय, असं चित्र निर्माण झालं होतं. वारा विरुद्ध दिशेनं वाहू लागला होता. आधी दूध दरवाढीच्या मुद्द्यावरून शेतकरी खवळले होते. दुधाचे टँकरच्या टँकर रस्त्यावर रिकामे केले जात होते. दरवाढ मिळेपर्यंत माघार नाही, यावर 'स्वाभिमानी' शेतकरी ठाम होते. त्यामुळे सरकारची शेतकरीविरोधी प्रतिमा निर्माण करण्याची संधीच विरोधकांना मिळाली होती. पण, सरकारनं शेतकऱ्यांना कसंबसं शांत केलं. मात्र, हे संकट दूर होत नाही तोच, मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू झालेलं सकल मराठा समाजाचं आंदोलन चिघळलं. महाराष्ट्र बंद, मुंबई बंद, रास्ता रोको, दगडफेक, जाळपोळ, तोडफोड, जेल भरो, जलसमाधी हे सगळं गेल्या दोन आठवड्यांपासून राज्यात ठिकठिकाणी सुरू आहे. त्यावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरीही झडताहेत. पण, मुख्यमंत्री कायद्यावर बोट ठेवून आहेत आणि आंदोलक त्यांच्या नावाने बोटं मोडताहेत. स्वाभाविकच, मराठा समाजाचा हा रोष फडणवीस सरकारला महागात पडेल, याबद्दल आज सकाळपर्यंत कुणाचंच दुमत नव्हतं. पण, जळगाव आणि सांगली महापालिकेच्या आश्चर्यकारक निकालांनंतर ते पारच बदललंय. देवेंद्र फडणवीस यांची काहीशी डगमगणारी 'खुर्ची'ही आता भक्कम झाली आहे.
जळगाव महापालिकेत ७५ पैकी तब्बल ५७ जागा भाजपानं जिंकल्यात. कागदावर हा सामना भाजपा विरुद्ध शिवसेना असा होता. पण त्यांची खरी लढाई होती, ती सुरेशदादा जैन यांच्याशी. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी ही जबाबदारी स्वीकारली आणि 'मिशन जळगाव' फत्ते करून दाखवलं. गेल्या निवडणुकीत भाजपाने १५ जागा जिंकल्या होत्या, त्यात यावेळी ४२ जागांची वाढ झाली आहे. सुरेश जैन यांच्या खानदेश विकास आघाडीला गेल्या निवडणुकीत ३३ जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी त्यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेला १४ जागांपर्यंतच मजल मारता आलीय. भाजपाकडून झालेला हा पराभव शिवसेना नेत्यांना चांगलाच जिव्हारी लागणारा आहे.
जळगावपेक्षाही भाजपाने सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिकेत केलेला पराक्रम चक्रावून टाकणारा आहे. कारण, माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या काळापासून सांगली हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानला जातो. २०१३च्या निवडणुकीत काँग्रेसला ४१ आणि राष्ट्रवादीला १९ जागा मिळाल्या होत्या, हे त्याचंच प्रतीक. पण, यावेळी भाजपाने ६ जागांवरून ४० जागांवर घेतलेली उसळी विरोधकांना आत्मपरीक्षण करायला भाग पाडणारी आहे.
आता महापालिका निवडणुकांमध्ये स्थानिक मुद्दे महत्त्वाचे असतात, मतदार त्या आधारेच मतदान करतात, राज्यस्तरीय विषयांचा तिथे फारसा संबंध नसतो, असं काही जण म्हणतील. ते योग्यही आहे. पण मराठा आंदोलनाचा एकंदर आवाका आणि भडका बघता, मराठा मतदार फक्त स्थानिक मुद्द्यांवर मतदान करतील, असं वाटत नाही आणि म्हणूनच भाजपाचे दोन्ही विजय लक्षवेधी ठरतात. देवेंद्र सरकारचं अपयश दाखवण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं कंबर कसली आहे. शिवसेना तर अगदी व्रत घेतल्यासारखीच त्यांच्यावर शरसंधान करत असते. परंतु, या तीनही विरोधकांना धोबीपछाड देऊन भाजपानं दोन्ही महापालिकांमध्ये मुसंडी मारलीय. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला जळगावात भोपळाही फोडता आलेला नाही आणि शिवसेना सांगलीत खातंही उघडू शकलेली नाही. या शून्यामध्ये बरंच काही सामावलेलं आहे. ते विरोधकांनी ओळखणं गरजेचं आहे. त्यासोबतच, हे यश डोक्यात जाऊ न देण्याची काळजी भाजपानं घेतली नाही तर त्यांचाही फुगा फुटू शकतो.