गृहसंस्थांच्या विकसनाचा मार्ग झाला सोपा : मार्गदर्शक सूचना जाहीर 

राज्यात विविध ठिकाणी ४० ते ५० वर्षे जुन्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत.

ठळक मुद्देविकसनाच्या निर्णयापासून ते नवी सदनिका मिळेपर्यंतचे नियम निश्चित पुणे-मुंबई सारख्या महानगरे आणि विवध ठिकाणच्या शहरीभागात अशा हजारो संस्थाराज्यभरातून पुनर्विकास योजनांबाबत अनेक तक्रारी

पुणे : सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकसन करण्याची प्रक्रिया आता अधिक सोपी आणि पारदर्शक होणार आहे. राज्यातील सभासदांकडून येणाºया तक्रारीवर सहकार विभागाने मार्गदर्शक सूचनांचा उपाय जाहीर केला आहे. त्यामुळे विकसनाचा निर्णय घेण्यापासून विकसक निश्चित करणे आणि सदनिकांचे वाटप करण्यापर्यंतचे नियम स्पष्ट करण्यात आले आहेत. या निर्णय प्रक्रियेत प्रत्येक सभासदाच्या मताला किंमत राहणार असल्याने ठराविक सभासदांच्या मनमानीला चाप बसणार आहे. 
राज्यात विविध ठिकाणी ४० ते ५० वर्षे जुन्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. विशेषत: पुणे-मुंबई सारख्या महानगरे आणि विवध ठिकाणच्या शहरीभागात अशा हजारो संस्था आहेत. त्यामुळे या संस्थांच्या पुनर्विकसनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मात्र, पुनर्विकसनाबाबत कोणतीही नियमावली नव्हती. राज्यभरातून पुनर्विकास योजनांबाबत अनेक तक्रारी येत होत्या. पुनर्विकास प्रक्रियेत सभासदांना विश्वासात न घेणे, निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता नसणे, मनमानीपणे ठेकेदाराची नियुक्ती करणे, विकासकाशी केलेल्या करारामधे एकसमानता नसणे अशा विविध प्रकारच्या तक्रारी सरकारकडे करण्यात आल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकसनासाठी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत.  
एखाद्या सहकारी संस्थेची इमारत विध्वंसक, पडायला आलेली अथवा राहण्यास धोकादायक असल्याचे सक्षम प्राधिकरणाने जाहीर केलेले असल्यास आणि विकास नियंत्रण नियमानुसार संस्था इमारत पुनर्विकास करण्यासाठी पात्र ठरत असल्यास त्या संस्थेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत पुनर्विकसनाचा निर्णय घेता येईल. संबंधित संस्थेचा करार, कंत्राटी अथवा इतर कोणत्याही पद्धतीने विकास करण्याचा निर्णय देखील सर्वसाधारण सभेतच होईल. त्यासाठी एकूण सभासदांच्या ५१ टक्के सभासदांची मान्यता असणे गरजेचे आहे. प्रत्येक सभासदाच्या सूचना आणि हरकती विचारात घ्याव्या लागतील. 
एखाद्या गृहसंस्थेवर सहकारी निबंधकाने नियुक्त केलेला अधिकारी अथवा प्रशासक असल्यास त्याला त्या संस्थेच्या पुनर्विकसनाबाबत कोणताही निर्णय घेता येणार नाही. विकसनाच्या सर्व प्रक्रियेत सभासदाचे मत डावलता येणार नाही, अशी तरतूद सहकार विभागाने केली आहे. त्यामुळे राज्यातील गृहसंस्थांच्या विकसनाचा मार्ग तक्रारीविना पार पाडण्यास मदत होणार आहे. 
--------------------
अशा आहेत सूचना...
-२० टक्के सभासदांनी पुनर्विकसनाची मागणी केल्यानंतर २ महिन्यात विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावणे
-विशेष सर्वसाधारणसभेला दोनतृतीयांश सभासदांची उपस्थिती आवश्यक
-सभासदांच्या एकूण संखेच्या ५१ टक्के सभासदांची हवी मान्यता
-मान्यतेनंतर वास्तूविशारद-प्रकल्प व्यवस्थापकांची नियुक्ती
-प्रकल्प अहवालानंतर निविदा मागविणे
-निविदा उघडताना सभासदांना मज्जाव करता येणार नाही
-पुनर्विकसनाचा कालावधी ३ वर्षांपेक्षा अधिक असणार नाही
-पुर्वीप्रमाणेच सभासदांना त्या त्या मजल्यावर सदनिका देण्यात याव्यात
- पुर्वी प्रमाणे सदनिका वितरण शक्य नसल्यास सोडत घ्यावी
-नवीन सदस्य असल्यास त्यालाही मान्यता देण्यात येणार