मुंबई - राज्यात ३४ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेले आणि ३३ हजार नवे रोजगार देण्याची क्षमता असलेले १७ सामंजस्य करार शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. यात इलेक्ट्रॉनिक्स, पोलाद, सोलार, इलेक्ट्रिक बसेस व ट्रक्स, संरक्षण आदींचा समावेश आहे. त्यामुळे उत्तर महाराष्ट्र, पुणे, विदर्भ, कोकणामध्ये उद्योग उभारणीला संधी मिळणार आहे.
मल्टी-इयर टॅरिफला मंजुरी; वीजदर वर्षागणिक कमी होणारउद्योगांसाठी जमीन, परवानग्या व इतर मंजुरी तातडीने मिळवून देण्याबाबत शासन प्रयत्नशील आहे. राज्यात नुकताच ५ वर्षांचा मल्टी-इयर टॅरिफ मंजूर झाला असून, वीजदर वर्षागणिक कमी होणार आहेत. पूर्वी दरवर्षी वीजदर ९ टक्क्यांनी वाढत २ असत, पण आता दर कमी होणार आहेत. उद्योगांसाठी हे दिलासादायक ठरेल असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मैत्री पोर्टल या वन-स्टॉप संकल्पनेचा त्यांनी उल्लेख केला.
या कंपन्यांसोबत झाले सामंजस्य करारमे. ग्रॅफाईट इंडिया लि., मे. नेक्स्ट जनरेशन मॅन्युफॅक्चुरिंग प्रा.लि., मे. युरोबस भारत प्रा.लि., मे. व्हिर्च्यसो ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स प्रा.लि., मे. युनो मिंडा अॅटो इनोव्हेशन प्रा.लि., मे. इनर्जी इन मोशन प्रा.लि., मे. जनरल पॉलिफिल्म प्रा.लि., मे. पीएस स्टील अॅण्ड पॉवर प्रा.लि., मे. बीएसएल सोलर लि., मे. सुफ्लॅम मेटल्स प्रा.लि., मे. सुफ्लॅम इंडस्ट्रीज प्रा.लि., मे. किर्तीसागर मेटॅलॉईड प्रा.लि., मे. गोदरेज अॅण्ड बायस मॅन्युफॅक्चरिंग कं.लि., मे. सेरम ग्रुप ऑफ कंपनीज (सेरम इन्स्टिट्यूट व रायझिंग सन सह), अंबुजा सिमेंट लि., पॅरासन मशिनरी इंड प्रा.लि., मे. आर्सेलर मित्तल जीसीसी प्रा.लि. या कंपन्यांनी करार केले. यावेळी मुख्य सचिव राजेश कुमार, उद्योग सचिव डॉ. पी. अन्बलगन, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीनकुमार सोना, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारासू, विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह उपस्थित होते.