यदु जोशी - मुंबई : केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी बंद पडलेले विदर्भातील दोन सहकारी साखर कारखाने विकत घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम काही वर्षांपूर्वी केले. मात्र, प्रदेश भाजपच्या वतीने राज्यातील साखर कारखान्यांच्या विक्रीची सक्तवसुली संचालनालयामार्फत (ईडी) चौकशी करण्यासंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे केलेल्या मागणीत या दोन्ही कारखान्यांचाही समावेश आहे. (Investigate Gadkari's factories from ED, BJP's demand in a letter to Amit Shah)भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ३ जुलैला अमित शहा यांना पाठविलेल्या पत्रासोबत ३० साखर कारखान्यांची यादी जोडली आहे. त्यात वर्धा जिल्ह्यातील महात्मा सहकारी साखर कारखाना आणि भंडारा जिल्ह्यातील वैनगंगा सहकारी साखर कारखान्यांचा समावेश आहे. विदर्भातील साखर कारखानदारी जिवंत राहावी यासाठी गडकरींच्या नेतृत्वातील पूर्ती कंपनीने अनुक्रमे २००९ आणि २०१० मध्ये हे कारखाने लिलावात विकत घेतले होते. दोन्ही कारखाने बंद अवस्थेत होते. जवळपास पाच-सहा वर्षे ते बंद असताना कोणी विकत घ्यायला समोर येत नव्हते. वैनगंगा कारखान्यासाठी तर राज्य सहकारी बँकेने तीनवेळा लिलाव केला, पण कोणी पुढे आले नव्हते.
महात्मा साखर कारखाना १५-१६ वर्षे चांगल्यारीतीने सहकार तत्त्वावर सुरू होता, पण पुढे तो बंद पडला. तेव्हा हा कारखाना गडकरी यांनी विकत घ्यावा, असे साकडे हजारो शेतकऱ्यांनी त्यांना घातले होते. वर्धेचे तत्कालीन खासदार दत्ता मेघे यांनी शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करून गडकरींना कारखाना घ्यायला लावला होता. त्यावेळी या कारखान्याची ऑफसेट व्हॅल्यू दहा कोटी रुपये होती. गडकरींनी कारखाना १४ कोटी रुपयांना खरेदी केला होता. वैनगंगा सहकारी साखर कारखान्याची ऑफसेट व्हॅल्यू १० कोटी रुपये होती व तो १४ कोटी रुपयांना खरेदी केला होता. आज हे दोन्ही कारखाने गडकरी यांच्या मार्गदर्शनाखालील मानस अ‍ॅग्रो इंडस्ट्रिज इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडमार्फत चालविले जातात. भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी विनंती केल्यानंतर गडकरींनी त्यावेळी हा कारखाना विकत घेतला होता.
पत्रामुळे आश्चर्य- जे साखर कारखाने आज ईडीच्या रडारवर आहेत त्यांच्यावर मुख्यत्वे ते खासगी कंपन्यांनी विकत घेतल्यानंतरही राज्य सहकारी बँकेने त्यांना कोट्यवधी रुपयांची कर्जे दिली, असा प्रमुख आरोप आहे. मात्र, गडकरी यांनी महात्मा व वैनगंगा कारखाना विकत घेतल्यानंतर राज्य बँकेकडून कर्ज घेतलेच नाही. - या दोन कारखान्यांसाठी अनुक्रमे आंध्र बँक आणि बँक ऑफ इंडिया या राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कर्ज घेण्यात आले होते. असे असतानाही या दोन्ही कारखान्यांना ईडी चौकशीच्या रडारवर आणण्यासाठी प्रदेश भाजपनेच पत्र दिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.