फडणवीस सरकारमधील भाजप मंत्र्यांकडे असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना न घेण्याच्या सूचना

भाजप सत्तेवर असताना त्यांनीही असाच निर्णय घेतला होता.

- अतुल कुलकर्णी 

मुंबई : तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमधील भाजपच्या मंत्र्यांकडे असणारे अधिकारी, खाजगी सचिव, ओएसडी यांना महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांनी आपल्या आस्थापनेवर घेऊ नये, अशा सूचना देण्यात आल्याची माहिती आहे. भाजप सत्तेवर असताना त्यांनीही असाच निर्णय घेतला होता. तोच आता त्यांच्याच कार्यकाळातील अधिकाºयांना अडचणीत आणणारा ठरला आहे.

जे अधिकारी दहा वर्षे मंत्री आस्थापनेवर कार्यरत होते त्यांना त्यांच्या मूळ विभागात परत पाठवावे असा आदेश तत्कालिन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सत्तेवर येताच काढला होता. त्यामुळे २०१४ साली काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या कार्यकाळात जे अधिकारी मंत्री आस्थापनेवर
होते त्यांना मंत्र्यांकडे काम करता आले नाही. पुढे १० वर्षाचा कालावधी रद्द करुन तो पाच वर्षे केला गेला. तसा शासन आदेशही काढला
गेला. तो अजुनही अस्तित्वात आहे. त्यामुळे त्या आदेशानुसारही जे अधिकारी पाच वर्षे मंत्री आस्थापनेवर होते त्यांना या सरकारमध्ये कोणत्याही मंत्र्यांकडे काम करता येणार नाही. तसे करु द्यायचे असेल तो आदेश रद्द करावा लागणार आहे.

सुभाष देसाई, एकनाथ शिंदे, संजय राठोड, गुलाबराव पाटील, दादा भूसे या पूर्वाश्रमीच्या मंत्र्यांना महाविकास आघाडीतही मंत्रिपद मिळाले आहे. त्यामुळे तो आदेश त्यांनाही लागू होतो. मात्र भाजपच्या मंत्र्यांनी जुन्या सरकारमधील काही अधिकाऱ्यांना ‘लोन बेसीसवर’ आपल्याकडे घेतले होते तसे या मंत्र्यांना आदेश कायम ठेवायचा असेल तर करावे लागेल. हे सरकार स्थिर होऊ नये यासाठी आघाडीतील नाराज आमदारांना आपल्याकडे वळवण्याचे प्रयत्न भाजपकडून केले जात आहेत. त्यांना फूस लावण्याचेही प्रयत्न होत आहेत, अशावेळी मावळत्या सरकारमधील भाजप मंत्र्यांकडे असणारे अधिकारी जर विद्यमान मंत्र्यांनी घेतले तर या सरकारमधील सगळी माहिती आयतीच भाजप नेत्यांना मिळेल, त्यामुळे स्थीर होऊ पहात असलेल्या सरकारपुढे अडचणी वाढतील. हे होऊ द्यायचे नसेल त्या अधिकाऱ्यांना दूर ठेवा अशा सूचना मंत्र्यांना देण्यात आल्याचे एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. जर हे अधिकारी ठेवायचे असतील तर फडणवीस यांनी काढलेला शासन आदेश रद्द करावा लागेल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.