पालकमंत्र्यांऐवजी आता ‘पालक आमदार’, प्रस्ताव विचाराधीन

स्वत:च्या खात्याची जबाबदारी सांभाळून जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून काम करताना अनेक मर्यादा येतात. तातडीने निर्णय होत नाहीत, मंजूर निधी खर्च करण्यासाठी पाठपुरावा करता येत असल्याने होत नाही; म्हणून ‘पालक आमदार’ संकल्पना राबवून त्या माध्यमातून विकासाचा वेग वाढविण्याची प्रस्ताव पुढे आला असून त्याचा अभ्यास सुरू आहे.

- समीर देशपांडे
कोल्हापूर -  स्वत:च्या खात्याची जबाबदारी सांभाळून जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून काम करताना अनेक मर्यादा येतात. तातडीने निर्णय होत नाहीत, मंजूर निधी खर्च करण्यासाठी पाठपुरावा करता येत असल्याने होत नाही; म्हणून ‘पालक आमदार’ संकल्पना राबवून त्या माध्यमातून विकासाचा वेग वाढविण्याची प्रस्ताव पुढे आला असून त्याचा अभ्यास सुरू आहे. प्रस्तावाला मूर्त स्वरूप आल्यास ‘पालकमंत्री’ पद गोठण्याची शक्यता आहे. तीन किंवा चार महिन्यांतून पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची बैठक सभा होते. विविध प्रकल्प, योजना, निधी यांचे वर्गीकरण, वितरण केले जाते. मात्र बैठकीनंतर केवळ अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर कामांचा पाठपुरावा सुरू असतो. परिणामी विकासकामांचा वेग मंदावतो. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीआधी आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली असणाºया छोट्या गटाची बैठक होते. मात्र त्यांना फारसे अधिकार नसतात.

नवे सत्ताकेंद्र
जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद मिळविण्यासाठी प्रतिष्ठा पणाला लागते. त्यामुळे पालक आमदार हा प्रस्ताव सहजासहजी मान्य होणारा नाही. पालकमंत्र्यांचे अधिकार ‘पालक आमदार’ यांना देऊन जिल्ह्यात दुसरे सत्ताकेंद्र निर्माण होऊ शकते.

चंद्रकांत पाटील यांच्यावर अभ्यासाची जबाबदारी
प्रस्तावाबाबत अभ्यास करण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र
फडणवीस यांनी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर सोपविली आहे. सर्वांशी चर्चा करून त्याबाबतचे म्हणणे पाटील हे मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडतील.