मुख्य सचिवांनी मागितली गैरआदिवासींची माहिती

बोगस जात प्रमाणपत्र प्रकरण : उच्च न्यायालयाने दिले आदेश

नागपूर : राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सर्व विभागीय आयुक्तांना शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागात सेवारत असलेल्या गैर आदिवासी कर्मचाऱ्यांची यादी मागविली आहे. गैरआदिवासींनी जातीचा बोगस दाखला देऊन अनुसूचित जमातीच्या राखीव प्रवर्गातून बळकावलेली सर्व पदे रिक्त करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मुख्य सचिवांना दिले होते. त्या अनुषंगाने मुख्य सचिवांनी ही माहिती मागितली आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाच्या पत्रानुसार ग्रामविकास विभागाने सर्व विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठवून जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या राज्य शासनाच्या सेवेतील अधिकारी कर्मचाऱ्यांची सुधारित माहिती मागितली आहे. यासंदर्भात मुख्य सचिवांनी बैठक बोलाविली आहे. ७ नोव्हेंबरपर्यंत ही माहिती द्यायची आहे. ८ नोव्हेंबर रोजी मुख्य सचिव व्यक्तीश: बैठक घेणार आहे. राज्यात शासकीय, निमशासकीय, सेवामंडळे, पालिका, नगरपालिका, शैक्षणिक संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषद, महामंडळे, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था, विद्यापीठ, सहकारी संस्था तसेच शासनाच्या अधिपत्याखालील अथवा शासनाने अनुदान दिलेली मंडळे आदी ठिकाणी अनुसुचित जमातीचे बनावट जात प्रमाणपत्र प्राप्त करून नोकºयांतील वर्ग १ ते ४ मधील आदिवासींच्या राखीव जागा गैर आदिवासींनी मोठ्या प्रमाणात बळकावल्या आहेत. यासंदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिवांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून गैर आदिवासींनी बळकावलेली आदिवासींची सर्व पदे रिक्त करून ३१ डिसेंबर पर्यंत भरण्याची हमी दिली.

सेवा संरक्षण नाही
राज्याचा जातपडताळणी कायदा २००० असताना शासनाच्या संरक्षण धोरणामुळे जातपडताळणी प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतरही अशा
कर्मचाºयांवर कारवाई झाली नाही. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी एका प्रकरणात शासनाने गैरआदिवासींबाबत घेतलेले संरक्षणाचे सर्व निर्णय रद्द करून, अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर लागलेल्या ज्या गैरआदिवासींचे जातीचे दावे अवैध ठरले आहेत. त्यांना सेवा संरक्षण देता येत नाही, असा स्पष्ट निकाल दिला आहे.