इंदूर-मनमाड रेल्वेमार्ग : जेएनपीटीच्या माथी ४,७१६ कोटींचा खर्च

देशातील सर्वाधिक कंटेनर हाताळणीचा विक्रम करणाऱ्या जवाहरलाल नेहरू पोर्टकडील (जेएनपीटी) तीन हजार कोटींहून अधिक ठेवींवर डोळा ठेवून केंद्रीय बंदर, जहाजबांधणी आणि रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने मनमाड ते इंदूर नव्या रेल्वेमार्गाची बांधणी करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली आहे.

ठाणे - देशातील सर्वाधिक कंटेनर हाताळणीचा विक्रम करणाऱ्या जवाहरलाल नेहरू पोर्टकडील (जेएनपीटी) तीन हजार कोटींहून अधिक ठेवींवर डोळा ठेवून केंद्रीय बंदर, जहाजबांधणी आणि रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने मनमाड ते इंदूर नव्या रेल्वेमार्गाची बांधणी करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली आहे. जेएनपीटीला भारतीय बंदर रेल्वे महामंडळाचा भागीदार बनवण्यातील ग्यानबाची मेख अशी आहे की, या मार्गासाठी येणारा ४७१६ कोटी १३ लाख ४५ हजारांचा खर्च त्यांना करावा लागणार आहे. डबघाईला आलेल्या एअर इंडियाच्या मुंबईतील नरिमन पॉइंट येथील इमारतीचा ८०० कोटींचा पांढरा हत्ती पोसण्याचे लोढणे यापूर्वीच वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी जेएनपीटीच्या गळ्यात बांधले आहे.देशातील बंदरांना रेल्वेमार्गांशी जोडण्यास केंद्र सरकारने प्राधान्य दिले आहे. यामुळे रस्त्यावरील वाहतूक कमी होऊन इंधन खर्च वाचून रस्ते अपघात आणि प्रदूषणास आळा बसेल, असा केंद्र शासनाचा दावा आहे. मात्र, हे करताना जो खर्च रेल्वेने करायला हवा, तो मुंबई, नवी मुंबई महापालिका, एमएमआरडीए आणि सिडकोवर सोपवला आहे. इंदूर-मनमाड या नव्या ३६२ किमी मार्गाच्या ८५७४ कोटी ७९ लाख खर्चापैकी ५५ टक्के खर्च जेएनपीटीने करावा, असे केंद्र सरकारने ठरवले आहे.मालेगाव येथे लॉजिस्टिक पार्कइंदूर-मनमाड मार्गाचे महत्त्व अधिक वाढवण्यासाठी नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव आणि अन्य ठिकाणी मल्टिमोडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करण्याचे ठरले आहे.उत्तर आणि मध्य भारताला होणार लाभनव्या इंदूर-मनमाड या मार्गामुळे जेएनपीटीत येणारा माल रेल्वेने थेट अतिजलद गतीने उत्तर आणि मध्य भारतात नेणे सोपे होईल, असा केंद्राचा कयास आहे. केंद्र सरकारच्या सागरमाला प्रकल्पांतर्गत भारतीय बंदर रेल्वे महामंडळाची स्थापना केली आहे.या महामंडळाद्वारे इंदूर-मनमाड या मार्गाची बांधणी करण्यात येणार असून त्यासाठी विशेष हेतू कंपनी स्थापन करून तिच्या माध्यमातून तो पूर्ण करण्यात येणार आहे. यासाठी जेएनपीटीची निवड करण्यात आली आहे.एकूण प्रकल्पाच्या५५ टक्के हिस्सा जेएनपीटीचाइंदूर-मनमाड मार्गासाठी येणाºया एकूण खर्चाच्या ५५ टक्के हिस्सा जेएनपीटीस उचलावा लागणार आहे.याशिवाय महाराष्ट्र शासन, मध्य प्रदेश शासन आणि सागरमाला प्रकल्प यांचा प्रत्येकी १५ टक्के असा हिस्सा राहणार आहे.महाराष्ट्र शासनाने असा उचलला खर्चमहाराष्ट्राच्या हिश्श्याचे १५ टक्के अर्थात ५१६ कोटी ९६ लाख रुपये आहेत. त्यातील खोदकाम रॉयल्टीचे १४० कोटी ८६ लाख आणि शासकीय जमिनीचे मूल्य १५ कोटी २५ लाख असे वळते केले असून, उर्वरित ३५८ कोटी ८५ लाख रुपये पाच वर्षांत देण्यात येणार आहेत, तसेच पर्यावरणविषयक आणि इतर परवानग्यांसाठी शासन सहकार्य करणार आहे.अशी आहेत मार्गाची वैशिष्ट्येएकूण रेल्वेमार्गाची लांबी ३६२ किमीराज्यातील रेल्वेमार्गाची लांबी १७६ किमीमध्य प्रदेशातील रेल्वेमार्गाची लांबी १७६ किमीरेल्वेमार्ग प्रकार -विद्युत ब्रॉड गेजरेल्वेमार्गाची गती १२० किमीमार्गावर एकूण स्थानके १३लागणारी जमीन २००८ हेक्टर (महाराष्ट्र ९६४ हेक्टर)एकूण प्रस्तावित किंमत ८५७४.७९ कोटी