अनुसूचित जमातींसाठी स्वतंत्र आयोग; राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय, पदनिर्मितीस देखील मान्यता

कामगार रुग्णालयांसाठी जमीन देण्यास मान्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापन करण्यास तसेच आयोगासाठी पदनिर्मिती, जागा व अनुषांगिक खर्चास मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय स्तरावर देशात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याकरिता दोन स्वतंत्र आयोग आहेत. या दोन्ही आयोगांशी निगडीत विषय वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे राज्यातही दोन स्वतंत्र आयोग आवश्यक होते. त्यामुळे हा आयोग स्थापन करण्यात येत आहे.

या आयोगाची रचना राज्य अनुसूचित जाती आयोगप्रमाणेच एक अध्यक्ष व चार अशासकीय सदस्य अशी राहील. आयोगाकरिता नव्याने २६ पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. वेतन, भत्ते आणि कार्यालयासाठी भाडे तत्त्वावर जागा, फर्निचर, वीज, दूरध्वनी, इंधन यांसह अनुषांगिक खर्चासाठी ४ कोटी २० लाख रुपयांच्या तरतुदीस बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

अनुसूचित जाती आयोगदेखील स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार आहे. या दोन्ही आयोगांना वैधानिक दर्जा मिळावा, यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने तत्वतः मान्यता दिली. 

कामगार रुग्णालयांसाठी जमीन देण्यास मान्यता

छत्रपती संभाजीनगर येथे राज्य कामगार विमा योजनेच्या २०० खाटांच्या रुग्णालयासाठी करोडी येथील १५ एकर गायरान जमीन देण्यास बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यासह बिबवेवाडी (पुणे), अहिल्यानगर, सांगली, अमरावती, बल्लारपूर (चंद्रपूर), सिन्नर (नाशिक), बारामती (पुणे), सातारा आणि पनवेल (रायगड) येथील प्रस्तावित रुग्णालयांसाठीही शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली.