दारिद्ररेषेखालील लोकसंख्या का वाढतेय?

महाराष्ट्रात दारिद्र रेषेखालील नागरिकांची लोकसंख्या का वाढत चालली आहे, असा सवाल करत या नागरिकांपर्यंत सरकारी योजना पोहोचत आहेत की नाही?

मुंबई: महाराष्ट्रात दारिद्र रेषेखालील नागरिकांची लोकसंख्या का वाढत चालली आहे, असा सवाल करत या नागरिकांपर्यंत सरकारी योजना पोहोचत आहेत की नाही? याचा खुलासा करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य शासनाला दिले आहेत़याप्रकरणी एका सामाजिक संघटनेने जनहित याचिका केली आहे़ दारिद्रय रेषेखालील नागरिकांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळत नसल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे़ न्या़ नरेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली़ २००१ साली झालेल्या जनगणनेत ६६ लाख जण दारिद्रय रेषेखाली होते़ २०११ च्या जनगणेत हा आकडा १़७७ लाखांवर पोहोचला आहे़ २०१३ मध्ये अन्न सुरक्षा कायदा मंजूर झाला़ याअंतर्गत प्रत्येक राज्यात अन्न आयोग स्थापन होणे बंधनकारक आहे़ महाराष्ट्रात याची स्थापना झालेली नाही, असा आरोप अ‍ॅड़ गायत्री सिंग यांनी केला़त्याची दखल घेत न्यायालयाने शासनाला चांगलेच धारेवर धरले़ जनगणना नेमकी कोणत्या आधारावर केली गेली आहे़ दारिद्रय रेषेखालील नागरिकांची संख्या एवढी कशी वाढली व याचे नेमके कारण काय आहे़ तसेच अन्न आयोग स्थापन झाला आहे की नाही याचा खुलासा शासनाने येत्या दोन आठवड्यात करावा, असे आदेश देऊन न्यायालयाने ही सुनावणी तहकूब केली़ (प्रतिनिधी)