नॅशनल पार्कच्या दिंडोशी घरकुल लाभार्थ्यांना न्याय देण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय, भाजपा मंत्र्याची घोषणा

आमदारांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय, 'डीबी रियालिटीस'ची निविदा रद्द करण्याची शिफारस

Borivali National Park Dindoshi Residential Complex: वन जमिनीवरील म्हाडाची घरे पूर्ण करण्यासाठी अक्षम्य दिरंगाई करणाऱ्या आणि घरकुल लाभार्थ्यांना वेठीस धरणाऱ्या डीबी रियालिटीस या कंपनी ची निविदा शर्ती-अटी तपासून तात्काळ रद्द करण्याच्या सूचना व शिफारस वन विभाग झोपडपट्टी पुनर्विकास विभागाला देईल अशी घोषणा वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधान परिषदेत केली. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान येथील दिंडोशी येथील वन जमिनीवर घरे मिळण्यापासून अनेक कुटुंब वंचित असल्यासंदर्भात आ. राजहंस सिंह आणि आ. प्रवीण दरेकर यांनी लक्षवेधी च्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित केला होता. त्या प्रश्नाला उत्तर देताना, या संबंधी आमदारांची समिती स्थापन करणार असल्याच्या महत्त्वाच्या निर्णयाची घोषणाही मुनगंटीवार यांनी केली.

सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की , गरजूंना हक्काचे घर मिळावे हा अधिकार संविधानाने प्रत्येकाला दिला आहे. पण दुर्दैवाने याकडे दुर्लक्ष होत॑ गेले त्याचा परिणाम अतिक्रमण वाढणे यात होतो. ही बाब लक्षात घेवूनच पंतप्रधान विश्वगौरव श्री नरेंद्र मोदी यांनी देशात ३ कोटी २२ लक्ष घरे बांधली; नुकत्याच केंद्रीय  मंत्रिमंडळ बैठकीत ओबीसी बांधवांसाठी १० लक्ष घरे   देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकार गरिबांना घरे देण्याच्या बाबतीत गंभीर आहे; परंतु वन विभाग हा घरे बांधण्याचे काम करीत नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. वन जमिनीवर अतिक्रमण करणे किंवा अनुमती देणे याला न्यायालयाची परवानगी नाही हे आवर्जुन लक्षात ठेवले पाहिजे. यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या पुनर्विलोकन समितीला राज्य सरकार कडून काही ज्यांची घरे आहेत त्यांना पट्टे देता येतील का अशी सूचना किंवा मागणी करण्यात येईल, असे ना सुधीर मुनगंटीवार यांनी सभागृहात सांगितले.

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील दिंडोशी च्या घराचा प्रश्न खूप जुना आहे. तेथील पुर्वसनाचा  पहिला टप्पा सुमेर कार्पोरेशन या कंपनीने २६/११/२००२ ला काम पूर्ण करुन ११ हजार ३८५ घरे वाटण्यात आली. दुसऱ्या टप्याचे काम डीबी रियालिटीस या कंपनीला "झोपू" ने दिले. परंतु गेल्या १५ वर्षांपासून हे काम पूर्ण झाले नसून अनेक कुटुंब चिंतेत आहेत ही बाब गंभीर असून या कंपनीकडून झालेले दुर्लक्ष, अनियमितता लक्षात घेवून निविदा रद्द करता येईल का अशी सूचना वन विभाग करेल, असे सुधीर मुनगंटीवार यांनी  स्पष्ट केले.

या संदर्भातील इतर महत्वाचे विषय ज्यामध्ये नगरी सुविधा त्या कुटुंबांना मिळाव्यात व तत्सम बाबींना न्याय मिळावा म्हणून मुख्यमंत्र्यासह विधानसभा व विधान परिषद सदस्यांची एक बैठक घेण्याचे तसेच समिती स्थापन करुन सूचना मागवून हा प्रश्न कायम संपुष्टात यावा यासाठी प्रयत्न करेन असे आश्वासन सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले.