ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी इंपेरिकल डाटाची नितांत गरज आहे आणि जनगणनेत जमा केलेला हा इंपेरिकल डाटा कोणाची खाजगी मालमत्ता नाही. केंद्राने ओबीसी समाजाचा विचार करून इंपेरिकल डाटा जाहीर करणे गरजेचे असल्याचे मत राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले. लोणावळा येथे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर चर्चा करण्यासाठी "ओबीसी व्हीजेएनटी चिंतन मंथन शिबीर" आयोजित करण्यात आले होते. त्याचे उद्घाटन भुजबळ यांच्या हस्ते पार पडले, त्यावेळी ते बोलत होते.
"आज ओबीसी समाज विविध संघटनांमध्ये विखुरला गेला आहे. विविध पक्षामध्येदेखील काम करणारा हा समाज आहे. मात्र आता आपली पक्षीय भूमिका बाजूला ठेऊन समाजासाठी ओबीसींमधल्या सर्व जातींनी एकत्रित होणे गरजेचे आहे. तरच आपले आरक्षण टिकेल. काही लोक मुद्दाम मी मराठा समाजाच्या विरोधात आहे असे वातावरण तयार करतात. मात्र मी नेहमीच मराठा समाजाच्या आरक्षणाला पाठिंबा दिला आहे. फक्त कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण देण्यात यावे अशी माझी मागणी आहे. भाजपा आज ओबीसींचा डाटा राज्याने गोळा करावा अशी मागणी करत आहे. मात्र कोरोनाच्या या काळात डेटा जमा करणे शक्य होणार नाही त्यामुळे केंद्रानेच तो राज्याला उपलब्ध करून द्यावा," असं भुजबळ म्हणाले.
शरद पवारांच्या प्रयत्नानं राज्यात आरक्षण"ओबीसींचे राजकीय आरक्षण हे राजीव गांधी-नरसिंह राव यांनी केलेल्या ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीने आले. ते राज्यात शरद पवार आणि आमच्या प्रयत्नांनी १९९४ साली मिळाले. २०१० साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायमुर्तींच्या घटना पिठाचा के. कृष्णमुर्ती हा निकाल आला व त्यात ओबीसींचा इंपिरिकल डाटा (वस्तुनिष्ठ माहिती) व ट्रीपल टेस्ट (त्रिसुत्री) चा आदेश आला. महात्मा फुले समता परिषदेने ताबडतोब २०१० सालीच यावर भूमिका घेतली व ओबीसी जनगणनेची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली," असंही त्यांनी नमूद केलं.
"देशातील सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना भेटून स्वत: मी ओबीसी जनगणनेवर त्यांनी स्पष्ट भुमिका घ्यावी असे पॉलिटीकल लॉबिंग दिल्लीत केले. त्यातून या विषयाच्या बाजूने सर्वपक्षीय अशा १०० पेक्षा जास्त खासदारांचा दबाव गट तयार झाला. शरद पवार यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळात ओबीसी जनगणनेचा आग्रह धरला. तत्कालिन खा. समीर भुजबळ यांनी मांडलेल्या ठरावाला भाजपाचे तत्कालिन उपगटनेते दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधाला न जुमानता संसदेत जाहीर पाठींबा दिला व देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर ६३ वर्षांनी प्रथमच ओबीसी जनगणनेचा एकमताने निर्णय झाला," असंही भुजबळ यांनी सांगितलं.
जनगणनेऐवजी इंपेरिकल टेडा जमा केलामात्र ही जनगणना, जनगणना आयुक्तांमार्फत न करून घेता; केंद्रीय ग्रामीण विकास व नागरी विकास खात्यांनी ओबीसींचा इंपेरिकल डाटा जमा केला. हे काम २०११ ते २०१३ याकाळात चालले व ते पूर्ण होताच २०१४ साली केंद्रात मोदींचे व राज्यात फडणवीसांचे सरकार आले. हा डाटा मिळावा म्हणून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तत्कालिन ग्रामविकास मंत्री पंकजाई मुंडे व तत्कालिन प्रधान सचिव ग्रामविकास यांनी केंद्र सरकारच्या संबंधीत खात्यांबरोबर पत्र व्यवहार केला. मात्र केंद्र सरकारचे जनगणना आयुक्त कार्यालय, सामाजिक न्याय व ग्रामविकास मंत्रालय यांनी डाटा न देता टोलवाटोलवी केली. आज भाजपा आंदोलन करत आहे मात्र हा त्यांनी राजकीय फायदा न उचलता नेतृत्व केले तरी चालेल, पण केंद्राकडे जाऊन डाटा घेऊन येणार गरजेचे असल्याचे मत भुजबळ यांनी मांडले.