“मी गर्भलिंग निदान करणार नाही आणि होऊ देणार नाही''

राज्यभरातील सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये 1 ऑक्टोबर रोजी होणा-या महिला सभेत सहभागी महिला ‘गावात गर्भलिंग निदान होऊ देणार नाही’ अशी शपथ घेणार आहेत.

मुंबई- राज्यभरातील सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये 1 ऑक्टोबर रोजी होणा-या महिला सभेत सहभागी महिला ‘गावात गर्भलिंग निदान होऊ देणार नाही’ अशी शपथ घेणार आहेत. सोबतच ‘मुलगी शाळाबाह्य होऊ देणार नाही, ग्रामपंचायत विकास आराखड्यातील (GPDP) 10 टक्के निधी महिलासाठी राखीव आणि महिलांना उघड्यावर शौचास जावे लागू नये यासाठी प्रत्येक घरी शौचालय बांधण्यात येईल असे ठराव होणार आहेत. 1 ऑक्टोबर रोजी होणा-या महिला सभेत महिलांनी आपल्या आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरणाच्यादृष्टीने ठराव करावे अशी सूचना महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली होती. त्याला मंजुरी देत आयोगाने सुचविलेले सर्व ठराव राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतीनी करावे असे आदेश राज्यशासनाच्या ग्रामविकास विभागाकडून सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यामार्फत ग्रामपंचायतीना देण्यात आले आहेत. ग्रामपंचायतींना ताकद देणा-या  73 व्या आणि 74व्या घटना दुरुस्तीला यंदा  25  वर्ष पूर्ण होत असून गावपातळीवरील महिलांना गावाच्या विकास प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यासाठी महिला सभा हे महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. महिला आर्थिक, शारीरिक आणि सामाजिकदृष्टया ही सक्षम व्हाव्यात या दृष्टीने दि 1 ऑक्टोबर रोजी आयोजित करण्यात येणाऱ्या महिला सभेत पुढील ठराव करण्यात येणार आहेत.

 - महिला सक्षमीकरणाचा महत्वाचा मानक म्हणजे अर्थकारणात महिलांचा समान अधिकार आणि समान सहभाग असणे. याच उद्देशाने राज्य महिला आयोगाने राज्य पातळीवर जेंडर बजेट चा आग्रह धरला. हाच विचार ग्रामपंचायत पातळीवर रुजण्याच्या उद्देशाने 1 ऑक्टोबर रोजी घेण्यात येणाऱ्या महिला सभेत ग्रामपंचायत विकास आराखड्यातील (GPDP) 10 टक्के निधीची कामे गावातील महिलांच्या मागणीनुसार आणि महिलांच्या मान्यतेने मंजूर करून घ्यावीत. पंचायत स्तरावर GPDP  ला मान्यता देताना, त्यातील 10 टक्के कामे 1 ऑक्टोबर च्या महिला सभेत गावातील महिलांच्या मागणीनुसार घेतली असल्याचे दाखविणे अनिवार्य असावे. त्या दृष्टीने GPDP च्या नियोजनात, 1 ऑक्टोबरच्या महिला सभेने सुचविलेली कामे असे स्वतंत्र रकाना असावा. - स्त्री भ्रूण हत्या, मुलींचा घटता जन्मदर यातून महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याची होणारी पीछेहाट रोखणे गरजेचे आहे.  यासाठी 1 ऑक्टोबर रोजी घेण्यात येणाऱ्या महिला सभेत महिलांनी 'गावात गर्भलिंग निदान होऊ देणार नाही' असा ठराव करावा. “मी गर्भलिंग निदान करणार नाही, कुटुंबातील कुठ्ल्याही स्त्रीच्या गर्भाचं लिंग निदान करणार नाही आणि होऊ देणार नाही.” अशी शपथ महिला सभेतील महिलांनी घ्यावी आणि त्यानंतर दि.2 ऑक्टोबर रोजी होणा-या ग्रामसभेत सर्व ग्रामस्थांना “मी कुटुंबातील कुठ्ल्याही स्त्रीच्या गर्भाचं लिंग निदान करणार नाही आणि होऊ देणार नाही.” अशी शपथ देण्यात यावी.    - प्रत्येक मुलीला सन्मान मिळावा, स्वयंपूर्ण होता यावं  यासाठी  “आमच्या गावातील एकही मुलगी शाळाबाह्य होऊ देणार नाही” असा ठराव महिला सभेत  करण्यात यावा. शाळातील मुलींची गळती थांबवण्यासाठी ग्रामपंचायतीने सक्रिय पावले उचलावी.   - महिलांना उघड्यावर शौचास जावे लागू नये यासाठी प्रत्येक घरी शौचालय बांधण्यात येईल याकरिता आर्थिक मदत ग्रामपंचायतीकडून  करण्यात येईल असा ठराव या ग्रामसभेत करण्यात यावा. शौचालय बांधण्याबरोबरच त्याचा वापर करण्याची मानसिकता निर्माण होण्याकरिता जनजागृती मोहीम ग्रामपंचायतीकडून हाती घेण्यात यावी.        याबाबत बोलताना महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर म्हणाल्या कि, ‘गावातील महिलांनी एकत्र येत हे ठराव करून त्याची प्रभावी अमलबजावणी केल्यास स्त्री भ्रूण हत्या, मुलींचे शाळाबाह्य होण्याचे प्रमाण रोखता येणार आहे. तसेच महिलांना आर्थिकदृष्ट्या  अधिकार मिळावे या उद्देशाने होणारा ग्रामपंचायत विकास आराखड्यातील (GPDP) 10 टक्के निधीबाबतचा ठराव ही महत्वपूर्ण ठरणार आहे. स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत शौचालय बांधण्यासोबतच त्याचा वापर व्हावा यासाठी प्रत्येक घरातून महिलेचा सहभाग असणे आवश्यक  आहे या उद्देशाने या ठराव सूचना देण्यात आल्या आहेत’. अधिकाधिक महिलानी यात सहभागी होऊन न्यू इंडियाच स्वप्न साकार कराव अस आवाहन त्यांनी या निमित्ताने केल आहे.