आर्थिक गंडा घातल्यास दंडही वाढेल अन् वसुलीही होईल; मुख्यमंत्री फडणवीस यांची विधानसभेत घोषणा

शिंदेसेनेचे अमोल खताळ यांनी मैत्रेय ग्रुपच्या कंपन्यांनी गुंतवणूकदारांची २,५०० कोटींची केलेली फसवणूक आणि अद्यापही गुंतवणूकदारांना रक्कम परत न मिळाल्याबद्दल मूळ प्रश्न उपस्थित केला होता.

लोकमत न्यूज नेटवर्क  
मुंबई : आर्थिक फसवणूक करणाऱ्यांच्या शिक्षेचा सध्या असलेला कालावधी आणि दंडाची रक्कम यात वाढ केली जाईल. त्याचबरोबर फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे लवकरात लवकर परत मिळावेत यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा राज्य सरकार उभारेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत सांगितले. 

शिंदेसेनेचे अमोल खताळ यांनी मैत्रेय ग्रुपच्या कंपन्यांनी गुंतवणूकदारांची २,५०० कोटींची केलेली फसवणूक आणि अद्यापही गुंतवणूकदारांना रक्कम परत न मिळाल्याबद्दल मूळ प्रश्न उपस्थित केला होता. भाजपचे ज्येष्ठ सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी सध्या अशा गुन्ह्यांमध्ये सहा वर्षे कैदेची आणि केवळ एक लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे ती वाढविण्याची मागणी केली.  ती मान्य करतानाच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अशी फसवणूक करणाऱ्यांची संपत्ती जप्त करणे, तिचे मूल्यांकन, लिलाव आणि गुंतवणूकदारांना रक्कम परत करणे, गुन्हेगारांना लवकर शिक्षा व्हावी यासाठी राज्य सरकार स्वतंत्र यंत्रणा उभारेल, ही यंत्रणा पोलिस विभागालाही सहकार्य करेल, अशी घोषणा केली.  

मैत्रेय घोटाळ्यातील ३६ आरोपी फरारच 
मैत्रेय कंपन्यांनी केलेल्या घोटाळ्यातील ३६ आरोपी अद्याप फरार आहेत. याकडे ज्येष्ठ सदस्य प्रकाश सोळंके यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. सात-आठ वर्षे आरोपीच सापडत नसतील तर तपास होणार कसा असा प्रश्न त्यांनी केला. 
त्यावर उत्तर देताना आतापर्यंत पोलिसांकडून १६ जणांना अटक करण्यात आली आहे,  तर ३६ जण अद्यापही फरार आहेत. त्यांना पकडण्यासाठी सर्व यंत्रणा कामाला लावा अशी ताकीद पोलिस अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे, असे राज्यमंत्री कदम यांनी सांगितले.

‘त्या’ गुंतवणूकदारांना सहा महिन्यांत पैसे परत करणार 
मैत्रेय प्लॉट्स अँड स्ट्रक्चर्स प्रा. लि. आणि मैत्रेय सुपरस्ट्रक्चर्स प्रा. लि. या कंपन्यांनी २,५०० कोटी रुपयांची फसवणूक २०१६ ते २०१८ दरम्यान केल्याचे मान्य केले. कंपन्यांच्या एकूण ४०९ संपत्ती जप्त करण्यात आल्या.
३६० संपत्तींचे मूल्यांकन करण्याची परवानगी मिळालेली आहे. त्यातील ७० संपत्तींचे मूल्यांकन झाले असून ते २१८ कोटी रुपये इतके आहे. एकूण संपत्तीचे मूल्य दीड हजार कोटी रुपयांच्या घरात असेल.
अन्य राज्यात या कंपन्यांची एक हजार कोटींची संपत्ती आहे, तीदेखील जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मूल्यांकन, लिलावासह सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून येत्या सहा ते आठ महिन्यांत गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले.