अध्यादेश मंजूर झाल्यास न्यायालयात जाणार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 19, 2019 04:14 IST2019-05-19T04:14:38+5:302019-05-19T04:14:50+5:30

खुल्या वर्गातील पालकांची भूमिका । मराठा पदव्युत्तर प्रवेशाला विरोध

If the ordinance is approved, then go to court | अध्यादेश मंजूर झाल्यास न्यायालयात जाणार

अध्यादेश मंजूर झाल्यास न्यायालयात जाणार

मुंबई : सुमारे अडीचशे मराठा विद्यार्थ्यांच्या वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशनिश्चितीसाठी राज्य सरकारने अध्यादेश जाहीर
केला असला, तरी खुल्या वर्गातील विद्यार्थी आणि पालकांनी त्याला कडाडून विरोध केला आहे. त्यासाठी या विद्यार्थी आणि पालकांनी शनिवारी धरणेही दिले. मात्र, तेथे कोणताही नेता फिरकला नाही. त्यामुळे सरकार विद्यार्थ्यांमध्ये दुजाभाव करत असल्याचा आरोप करीत जर लागू झाल्यास न्यायालयात जाण्याची भूमिका पालकांनी घेतली आहे.


सरकारच्या अध्यादेशावर राज्यपालांनी सही केल्यास मराठा आरक्षणाचे प्रवेश निश्चित होऊन खुल्या वगार्तील विद्यार्थ्यांच्या जागा कमी होणार आहेत. विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय प्रवेशाच्या जागा या गुणवत्तेवर नाही, तर आरक्षणावर मिळणार असल्याने त्याला आमचा विरोध असल्याचे पालक सुद्धा शेणॉय यांनी म्हटले. त्यामुळे सरकारने यावर पुनर्विचार करावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आली.


जर अध्यादेश लागू झालाच, तर आम्ही न्यायालयात जाण्याची तयारी ठेवली असल्याची माहिती शेणॉय यांनी दिली. न्यायालयीन प्रक्रियेत गरज भासल्यास आपण अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांची मदत घेऊ अशी, प्रतिक्रिया खुल्या वगार्तील पालकांनी व्यक्त केली आहे.

अ‍ॅड. सदावर्ते यांचे राज्यपालांना पत्र
वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत खुल्या वगार्तील विद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहेत. मराठा विद्यार्थ्याच्या प्रवेशासाठी सरकारने काढलेल्या अध्यादेशावर राज्यपालांनी सही कारण्यापूर्वी सदावर्ते यांनी राज्यपालांना पत्र दिले आहे. कलम २१३ च्या अधिकाराचा वापर करण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय विचारात घ्यावा, अशी विनंती त्यांनी या पत्राद्वारे केली आहे. या अध्यादेशावर सही करू नये आणि पुनर्विचारासाठी निर्णय राज्य सरकारकडे परत पाठवावा, अशी मागणी सदावर्ते यांनी पत्रात केली आहे. याआधीही मराठा आरक्षणाविरोधात सदावर्ते यांनी याचिका दाखल केली होती.

Web Title: If the ordinance is approved, then go to court