OBC Reservation: “...तर मी राजीनामा देतो”; काँग्रेस मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या विधानानं खळबळ

खोटं बोलून विरोधक जनतेची दिशाभूल करतायेत. तत्कालीन सरकारने पाठवलेले ६ पानी पत्र हे ओबीसींच्या जखमेवर मीठ चोळणारं आहे असं त्यांनी सांगितले.

मुंबई – ओबीसी आरक्षणावरुन सध्या राज्यात विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात जुंपल्याचं पाहायला मिळत आहे. यातच ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या निवडणुका जाहीर झाल्याने विरोधकांनी सरकारला टार्गेट केले आहे. ओबीसी मुद्द्यावरुन विजय वडेट्टीवारांनी विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देताना माझ्या राजीनाम्याने प्रश्न सुटणार असेल तर मी राजीनामा देतो असं मोठं विधान केले आहे.

पत्रकारांशी संवाद साधताना मंत्री विजय वडेट्टीवार(Vijay Wadettiwar) म्हणाले की, राज्यात ओबीसी आरक्षणाशिवाय जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या निवडणुका होत आहेत त्याला काँग्रेस नाही तर भाजपा जबाबदार आहे. विरोधक सांगतायेत महाविकास आघाडी ओबीसी आरक्षण जाण्यास जबाबदार आहे परंतु तसं नाही. खोटं बोलून विरोधक जनतेची दिशाभूल करतायेत. तत्कालीन सरकारने पाठवलेले ६ पानी पत्र हे ओबीसींच्या जखमेवर मीठ चोळणारं आहे असं त्यांनी सांगितले.

तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या रिक्त जागांवर ओबीसी उमेदवार द्यावा ही सर्वांची भूमिका आहे. मात्र उद्या याठिकाणी जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचा मुद्दा आला तर तिथे ओबीसी समुदायातील माणूस हवा. परंतु सर्वांनीच ठरवलं तर येणाऱ्या निवडणुका ओबीसी विरुद्ध ओबीसी अशीच होतील. या ५ जिल्ह्यातील पोटनिवडणुकांवर जोकाही गोंधळ सुरू आहे. तो केवळ राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी आहे. त्यापलीकडे काही नाही. त्यामुळे राज्यतील जनता योग्य तो निर्णय घेईल असं मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले.

OBC आरक्षणाची गुंतागुंत वाढण्यास भाजपा जबाबदार

मराठा व ओबीसी आरक्षणाची गुंतागुत वाढण्यास तत्कालीन फडणवीस सरकार व भाजपा जबाबदार आहेत. १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर आरक्षणाचे अधिकार राज्यांना नसतानाही फडणवीस सरकारने या घटनादुरुस्तीनंतर आरक्षणाचा ठराव पास करुन घेतला. मात्र सुप्रीम कोर्टात तो रद्द झाला. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संकटात येण्यासही फडणवीस सरकारच जबाबदार आहे, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी म्हटले आहे. 

त्याशिवाय १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्य सरकारांचे अधिकार गेले आहेत हे चंद्रकांत पाटील व देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यच केले नाही. हे करत असताना १२७ वी घटना दुरुस्ती केली. त्यानंतर कोर्टाच्या निकालानंतर ही घटना दुरुस्ती करुन पुन्हा राज्य सरकारांना आरक्षणाचे अधिकार बहाल केले पण त्यात आणखी एक मेख मारली ती ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा न वाढवता तशीच ठेवली, असे अतुल लोंढे यांनी सांगितले.