मुंबई क्रिकेट संघटनेवर प्रशासक नेमण्याचा विचार

लोढा समितीने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणीसाठी, प्रशासकांची समिती नेमण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने मुंबई क्रिकेट असोसिएशन (एमसीए)ला मंगळवारी दिले. या समितीवर नियुक्त करण्यास सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांची नावे सादर करण्यासाचे निर्देश, न्या. शंतनू केमकर व मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने बीसीसीआय व एमसीएला दिले.

मुंबई  -  लोढा समितीने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणीसाठी, प्रशासकांची समिती नेमण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने मुंबई क्रिकेट असोसिएशन (एमसीए)ला मंगळवारी दिले. या समितीवर नियुक्त करण्यास सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांची नावे सादर करण्यासाचे निर्देश, न्या. शंतनू केमकर व मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने बीसीसीआय व एमसीएला दिले.
एमसीएची येत्या १६ एप्रिल रोजी विशेष सर्वसाधारण सभा आहे. मात्र, ही सभा प्रशासकांच्या समितीच्या देखरेखीखालीच होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या समितीत एमसीएच्या संविधानाचा मसुदा अंतिम करण्यात येणार आहे, परंतु या संविधानात लोढा समितीच्या शिफारशीही समाविष्ट करता येऊ शकतात का? यावर सर्वसाधारण सभेत चर्चा होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, लोढा समितीच्या शिफारशी पूर्णपणे स्वीकारण्यात येत नाहीत, तोपर्यंत प्रशासकांची समितीच एमसीएची धुरा सांभाळेल, असेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले. ‘तुम्ही (एमसीए) आनंदाने आणि स्वखुशीने प्रशासकांची नावे सुचविली पाहिजेत. तुम्ही आदर्श घालून द्या,’ असे न्यायालयाने म्हटले. ‘शरद पवार आणि दिलीप वेंगसरकर यांनी राजीनामा दिला. अन्य लोक अपात्र ठरले आणि एकाने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यामुळे तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आणि लोढा समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या पाहिजेत,’ असे न्या. केमकर यांनी म्हटले.
दरम्यान, बीसीसीआयनेही एमसीएच्या कारभारावर टीका केली. एमसीएने १६ एप्रिल रोजी केलेली बैठक ही केवळ धूळफेक असून, गेले १८ महिने त्यांनी लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी काहीच पावले उचलली नाहीत, असे बीसीसीआयतर्फे ज्येष्ठ वकील विराग तुळजापूरकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. एमसीएशी संलग्न असलेल्या मुस्लीम स्पोर्ट्स क्लबचे सदस्य नदीम मेमन यांनी एमसीएतर्फे सुरू असलेली टी-२० मुंबई लीग स्पर्धा तत्काळ रद्द करावी, तसेच एमसीएने लोढा समितीच्या शिफारशींवर अंमलबजावणी न केल्याने एमसीएवर प्रशासक नेमण्यात यावा, अशी विनंती त्यांनी याचिकेत केली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीत न्यायालयाने बीसीसीआय व एमसीएला बुधवारपर्यंत प्रशासकांची समिती नेमण्यासाठी, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांची यादी सादर करण्याचे निर्देश दिले.