अतुल कुलकर्णी ।लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : सरकारी कार्यालयांना सुटी आहे, त्यामुळे मंत्रालयात कोणी येत नसले तरी विविध विभागाचे सचिव, प्रधान सचिव, मुख्य सचिव, अनेक अधिकारी दररोज मंत्रालयात येत आहेत. त्यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोरोनाशी लढा देत सरकार अनेक पातळ्यांवर काम करत आहे. विविध विभागीय कार्यालयांमध्ये तेथील आयुक्त यात गुंतलेले आहेत. अनेक जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारीही अहोरात्र याच कामात आहेत. डॉक्टर्स, नर्स, पॅरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट व पोलिसांप्रमाणेच अन्य यंत्रणा कोरोनाच्या मुकाबल्यासाठी झटत असल्याचे दिसून येते.
कोणत्याही मोठ्या संकटात महसूल, गृह व आरोग्य हे तीन विभाग सर्वप्रथम कामाला लागतात. कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळला, त्यावेळी विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन चालू होते. त्यावेळी हा फैसाव इतका वाढेल असे वाटत नसल्याने विधिमंडळात हस्तांदोलनही हसण्यावर नेण्याचा, गमतीचा विषय बनले होते. मात्र अधिवेशन लवकर संस्थगित झाले नाही, तर सगळी यंत्रणा अधिवेशनाच्या प्रश्नोत्तरांत गुंतून पडेल असे स्पष्टपणे सांगण्यात आल्यानंतरही ते १४ मार्चपर्यंत सुरू राहिले. त्यानंतरच प्रशासन गतीमान झाले. सुरुवातीचे काही दिवस जशा बातम्या येत होत्या, जशी माहिती समोर येत होती, तसे निर्णय होत होते. टप्प्याटप्प्याने घोषणा होत होत्या. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पहिल्या टप्प्यात मॉल, चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे, शहरी शाळा बंद केल्या. राज्यात लॉकडाऊनही जाहीर झाले. त्यानंतर दोन दिवसांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लॉकडाऊन जाहीर केले.
रुग्ण संख्या वाढत असल्याचे लक्षात येताच अनेक ठिकाणांहून मास्क, पीपीई कीट यांची मागणी वाढू लागली. १४ मार्चला राज्यात फक्त तीन लॅब होत्या. भीती होती, एवढ्या कमी लॅबमध्ये तपासणी होणार कशी? या लॅबना केंद्र सरकार मान्यता देत असते. राज्याने लॅबची मागणी लावून धरली आजच्या घडीला सरकारी १६ व खाजगी १० अशा २६ लॅब सुरु आहेत. तपासण्यांची संख्या ३०० ते ४०० वरून ५५०० वर गेली आहे.सर्व यंत्रणांना दिशा देण्याचे काम मंत्रालय, मुंबई महापालिका आणि विविध शहरांतील स्थापन केलेल्या छोट्या छोट्या कंट्रोल रुममार्फत सुरू आहे.