आॅनलाइन आरटीआयसंदर्भात कार्यवाही करायची कशी? महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमोर प्रश्न

नवीन आलेल्या सरकारने डिजिटल इंडियाचा गाजावाजा करीत सारे काही आॅनलाइन आणण्याचा प्रयत्न केला. लोकशाहीतील प्रभावी शस्त्र म्हणून ओळखला जाणारा माहितीचा अधिकारही आॅनलाइन करण्यात आला.

- सीमा महांगडे
मुंबई : नवीन आलेल्या सरकारने डिजिटल इंडियाचा गाजावाजा करीत सारे काही आॅनलाइन आणण्याचा प्रयत्न केला. लोकशाहीतील प्रभावी शस्त्र म्हणून ओळखला जाणारा माहितीचा अधिकारही आॅनलाइन करण्यात आला. मात्र, दिव्याखाली अंधार असल्याचा प्रकार उजेडात आला आहे. आॅनलाइन आरटीआय संदर्भात काय कार्यवाही करावी लागते, याबद्दल प्रशिक्षण देण्यात आले नसल्यामुळे माहिती देण्यास उशीर झाल्याचे कारण दिल्याचा धक्कादायक प्रकार नुकताच समोर आला आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते सागर उगले यांनी मुंबई राज्य टंचाई निवारण निधीची जिल्हानिहाय आकडेवारी, स्थलनिहाय सविस्तर माहिती महसूल खात्याकडून मागविली होती. त्यांनी आॅनलाइन आरटीआय दाखल केला होता. मात्र, त्यांना त्यांच्या पहिल्या अर्जात माहिती अधिकाऱ्यांकडून कोणतीही अपेक्षित माहिती मिळाली नाही. त्यामुळे त्यांनी द्वितीय अर्ज दाखल केला. मात्र, ती माहितीही त्यांना वेळेत मिळाली नाही.
माहिती अधिकार नियमांप्रमाणे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक असते. मात्र, उगले यांना ती मिळाली नाही. राज्य माहिती आयोगाने महसूल व वन विभागाच्या जन माहिती अधिकाºयांना व कक्ष अधिकाºयांना खुलासा करण्यास सांगितले. यात आॅनलाइन आरटीआय प्रणालीचा लॉगइन आयडी व पासवर्ड नसल्याने, तसेच कक्ष अधिकाºयांना कशाप्रकारे कार्यवाही केली जाते, याचे प्रशिक्षण देण्यात आले नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

सरकारने सगळ्या योजना आॅनलाइन करीत, डिजिटायझेशन व पारदर्शकता राखण्यात येत असल्याचा दावा केला. मात्र, शासनाचे अधिकारी स्वत:च त्यांच्या कार्यपद्धतीची लक्तरे चव्हाट्यावर आणत आहेत. जनतेला डिजिटल करण्याआधी शासनाने अधिकाºयांना त्याचे प्रशिक्षण दिले, तर ते जास्त योग्य ठरेल.
- सागर उगले, माहिती अधिकार कार्यकर्ते