मेळघाटात किती बालमृत्यू? तीन प्रधान सचिव दौऱ्यावर; राज्य सरकारची हायकोर्टात माहिती

मेळघाटमध्ये कुपोषणामुळे बालक, गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांचा मृत्यू मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने उच्च न्यायालयात अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत

मुंबई - कुपोषणामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूंचा, स्तनदा माता आणि गर्भवती महिलांच्या समस्येचा आढावा घेण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महिला व बाल विकास विभाग आणि आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव ५ डिसेंबर रोजी मेळघाटच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला मंगळवारी दिली.

मेळघाटमधील परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मेळघाटात पाठविण्याबाबत सोमवारी उच्च न्यायालयाने सूचना केली होती. तसेच याप्रकरणी न्यायालयाने सरकारवर ताशेरेही ओढले होते. या तिन्ही विभागांच्या प्रधान सचिवांव्यतिरिक्त सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वित्त विभाग आणि पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे उपसचिवही या दौऱ्यावर असणार आहेत. तसेच मेळघाटमधील सर्व संबंधित सरकारी अधिकारीही यावेळी मेळघाटची पाहणी करतील.

१८ डिसेंबरपर्यंत अहवाल देण्याचे निर्देश
मेळघाटच्या स्थितीबाबत आणि सरकारच्या योजना प्रत्यक्षात तेथील बालक व महिलांपर्यंत पोहोचत आहे की नाही, याची पाहणी करून १८ डिसेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्या. रेवती मोहिते डेरे व न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने सरकारला दिले. डॉक्टरांना १७ हजारांच्या आसपास वेतन मिळते. मात्र, एजन्सीद्वारे त्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याने प्रत्यक्षात त्यांच्या हातात १२ हजार रुपये येत असल्याची बाब याचिकादार बंडू साने यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. एजन्सी आली की असे प्रकार घडतात. ते अत्यंत कमी वेतन कर्मचाऱ्यांना देतात आणि स्वत:ला जास्त रक्कम घेतात. याचा अनुभव आम्हाला आहे. त्यामुळे एजन्सीद्वारे कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करू नका, असा आमचा आग्रह आहे. ते केल्यास जास्त रक्कम कर्मचाऱ्यांना मिळेल, याची खात्री करा, असे न्यायालयाने म्हटले.

पुढील सुनावणी १९ डिसेंबरला
मेळघाटमध्ये कुपोषणामुळे बालक, गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांचा मृत्यू मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने उच्च न्यायालयात अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. न्यायालयाने या याचिकांवरील सुनावणी १९ डिसेंबर रोजी ठेवली आहे.