उद्योगांच्या जमिनींवर उभी राहणार घरे

उद्योग बंद झाल्याने पडून असलेल्या जमिनींवर घरांची उभारणी करण्यास अनुमती देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्राला गती मिळेल.

मुंबई : उद्योग बंद झाल्याने पडून असलेल्या जमिनींवर घरांची उभारणी करण्यास अनुमती देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्राला गती मिळेल.
यामुळे वर्षानुवर्षे पडून असलेल्या बड्या उद्योगपतींच्या जमिनींवर सिमेंटचे इमले उभे राहतील. जमिनी गृहनिर्माण व व्यावसायिक वापरासाठी खुल्या करताना, मूळ चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या (एफएसआय) २० टक्के क्षेत्रफळाएवढे बांधकाम क्षेत्र हे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आणि अल्प उत्पन्न गटातील लोकांसाठी घरे बांधण्यासाठी राखीव ठेवावे लागेल. या जागेवर परवडणारी घरे बांधून म्हाडाने मंजूर केलेल्या लाभार्र्थींना ती वितरित करणे बंधनकारक असेल.
मुंबई महानगर क्षेत्र प्राधिकरणाच्या क्षेत्रात उद्योग बंद पडल्याने विनावापर पडून असलेल्या प्रचंड जागा असून, त्यापैकी बहुतेक जमिनीची मालकी ही बडे उद्योगपती, धनवंतांकडे आहे. त्यांना गृहनिर्माणाची परवानगी देतानाच, परवडणाºया घरांची निर्मिती बंधनकारक करीत सर्वांचे भले करण्याचा प्रयत्न देवेंद्र फडणवीस सरकारने केला आहे.

अनेक कंपन्यांनी १९७० पूर्वी वा त्यानंतर आपले उद्योग उभारले. त्यासाठीच्या जमिनी राज्य सरकारने संपादित केल्या आणि कंपन्यांनी त्या खरेदी केल्या होत्या. पुढे त्यातील बरेच उद्योग बंद पडले वा बरेच उद्योग प्रदूषण वा इतर कारणांनी शहराबाहेर स्थलांतरित झाले.
अशा जमिनींसंदर्भात धोरण निश्चित करण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीच्या शिफारशींआधारे निर्णय घेण्यात आला. भूसंपादनाबाबतच्या विक्री, गहाण, दान, भाडेपट्टा किंवा हस्तांतरणाबाबतचे धोरण मंत्रिमंडळ बैठकीत निश्चित करण्यात आले असून, बंद पडलेल्या कंपन्यांच्या जमिनीबाबतची संदिग्धता दूर होऊन, त्याच्या वापराबाबत सुसूत्रीकरण होणार आहे.