होमगार्ड करणार राज्यातील कारागृहाचे रक्षण ! 

रक्षकांच्या कमतरतेमुळे निर्णय, प्रस्तावाला गृह विभागाची मंजुरी

जमीर काझी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कायदा व सुव्यवस्था कायम राहावी, यासाठी अपुरे मानधन आणि सुविधांची कमतरता असतानाही पोलिसांच्या बरोबरीने कार्यरत असलेल्या गृहरक्षक दलाच्या जवानांवर (होमगार्ड) आता आणखी एक नवीन जबाबदारी पडणार आहे.  राज्यभरातील विविध कारागृहांत त्यांना बंदोबस्ताला तैनात केले जाणार आहे.

विविध  गुन्ह्यांत शिक्षा भोगत असलेले  कैदी, कुख्यात गँगस्टर व कच्या कैद्यांवर देखरेख ठेवण्याचे काम दिले जाणार आहे. होमगार्ड विभागाने दिलेल्या मानधनाच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखविला आहे. कारागृहातील शिपायांच्या रिक्त पदांमुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे  वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. राज्यात ४० हजारांवर होमगार्ड कार्यरत असून, त्यांना प्रतिदिन एकूण सरासरी ७५० रुपये मानधन आहे. राज्यात नऊ मध्यवर्ती कारागृहासह  एकूण ५४ जिल्हा, अ ते ड क्षेणीतील, खुली कारागृहे आहेत. त्यांची क्षमता २४  हजार इतकी असली तरी प्रत्यक्षात ३२ हजारांवर   न्यायालयीन व शिक्षा भोगत असलेले कैदी आहेत. त्यांच्यावर देखरेख व तुरुंगातील सुरक्षा व्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी कारागृह शिपाई नेमण्यात आले आहेत. नवीन भरती रखडल्याने त्याचा परिणाम तुरुंगातील प्रशासनावर पडत आहे. त्यामुळे  जोपर्यंत पदे भरली जात नाहीत. तोपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात आवश्यकतेनुसार जेलमध्ये होमगार्डना ड्यूटी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

राज्य सरकारने २०१४ मध्ये अशा प्रकारे ३०० जणांना देखभालीसाठी  नेमण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार सध्याही आवश्यकतेनुसार त्यांना जेलमध्ये ड्यूटी दिली जाणार आहे. त्याबाबत होमगार्ड महासमादेशकाकडून प्रस्ताव मागविण्यात आला होता. त्यांनी जवानांना देण्याची तयारी दर्शविली असून, सध्या त्यांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधा देण्याची मागणी केली होती, 

तुरुंग विभागाला आवश्यकतेनुसार होमगार्ड पुरविले जातील, त्यांच्या ड्यूटीची वेळ व सुरक्षेची जबाबदारी तुरुंग प्रशासनावर असणार आहे.
- संजय पांडये, महासमादेशक, होमगार्ड