शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मोठी बातमी! शरद पवारांनी भाकरी फिरवली! जयंत पाटलांचा राजीनामा; या नेत्याकडे सोपवणार सूत्रे
2
१२ किल्ल्यांचा युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समावेश; शरद पवारांनी मानले मोदी सरकारचे आभार
3
Air India Plane Crash : इंजिन थांबले, पण प्रयत्न सुरूच होते...; दोन्ही वैमानिकांनी शेवटच्या क्षणापर्यंत झुंज दिली
4
“१२ किल्ल्यांचा युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समावेश झाल्याचा आनंद, अभिमान”: DCM अजित पवार
5
UNESCO 12 Forts: "जेव्हा आपण गौरवशाली मराठा साम्राज्याबद्दल बोलतो, तेव्हा..."; PM मोदींनी व्यक्त केला आनंद
6
काँग्रेसला धक्का! धंगेकर, थोपटेनंतर काँग्रेसचा आणखी एक माजी आमदार भाजपमध्ये करणार प्रवेश
7
Ahmedabad Plane Crash : विमानात नेमका कुठे असतो 'फ्यूअल स्विच'? कोण करू शकतं याला चालू-बंद?
8
जनसुरक्षा विधेयकाला उद्धवसेनेचा विरोध; भाजपाची टीका, नेते म्हणाले, “महाविकास आघाडी...”
9
राज ठाकरे मुख्यमंत्री झाले तर महाराष्ट्र कसा असेल?, तेजस्विनी पंडितने दिली प्रतिक्रिया
10
“एसटीने घडविले ९ लाख ७१ हजार भाविक-प्रवाशांना विठ्ठल दर्शन”; प्रताप सरनाईकांची माहिती
11
१२ किल्ल्यांचा युनेस्को यादीत समावेश, राज ठाकरे म्हणाले, "ही अतिशय आनंदाची बाब, त्यासोबतच..."
12
ना कोणता साईड बिझनेस, ना जास्त पगार.., ४५ व्या वर्षी रिटायरमेंट आणि ४.७ कोटींची नेटवर्थ, कसं झालं हे शक्य?
13
Viral Video: भाजप नेत्याला एका महिलेसोबत कारमध्ये नको त्या अवस्थेत पाहिलं, व्हिडीओ व्हायरल!
14
नेपाळ मार्गे भारताला हादरवण्याचा प्लॅन, जैश अन् लष्करची मोठी योजना उघड
15
छत्रपती संभाजीनगर: समृद्धी महामार्गावरील टोल नाक्यावर गोळीबार, कर्मचाऱ्याच्या पोटात लागली गोळी
16
Radhika Yadav : राधिकाला मारण्यापूर्वी स्वत:लाच संपवणार होते वडील; टेनिसपटूच्या हत्या प्रकरणात पुन्हा नवा ट्विस्ट
17
अल्पवयीन मुलासह दोघांना करायला लावला ओरल सेक्स; मुंबईतून अपहरण, पुण्याला नेईपर्यंत बेदम मारहाण, घडलं काय?
18
पत्नीच्या शस्त्रक्रियेसाठी जामीन मिळवला अन् बाहेर येताच फरार झाला सिद्धू मूसेवाला हत्याकांडातील आरोपी!  
19
चातुर्मासातील पहिले पंचक रविवारपासून, अजिबात करू नका ‘ही’ कामे; ५ दिवस ठरणार अत्यंत अशुभ?
20
"राधिका यादवला लग्न करायचं होतं, पण..."; शेजाऱ्यानं काही भलतंच सांगितलं! काय म्हणाला?

आधीच्या ओबीसी आरक्षणानुसार ४ महिन्यांत निवडणुका घ्या; मिनी विधानसभेचा मार्ग मोकळा

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 7, 2025 07:32 IST

Municipal Elections: चार आठवड्यांत अधिसूचना काढा, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोगाला निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील ‘मिनी विधानसभा’ अर्थात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बहुप्रतिक्षित निवडणुका चार महिन्यांत घेण्याचे महत्त्वाचे आदेश मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले. तसेच, चार आठवड्यांत निवडणुकीची अधिसूचना काढावी, असे बजावले. त्याचवेळी काही अडचण उद्भवल्यास आयोग वेळ वाढवून घेण्यासाठी न्यायालयाला विनंती करू शकतो, असेही निर्देश दिले. विशेष म्हणजे, २०२२ पूर्वीच्या ओबीसी आरक्षणानुसार या निवडणुका घ्याव्या, असे आदेश देत सध्या सुरू असलेल्या याचिकांवर जो काही निकाल येईल, तो निर्वाचित सर्व सदस्यांना लागू राहील, असेही न्यायालय म्हणाले.

न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. ओबीसी आरक्षणाच्या वादामुळे मागील तीन ते पाच वर्षांपासून राज्यात महापालिका, जिल्हा परिषद, नगर परिषद, पंचायत समिती निवडणुका प्रलंबित आहेत. याबाबत मंगेश ससाने यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान आरक्षण रेल्वे डब्यासारखे झाले आहे, अशी टिप्पणी  न्या. सूर्य कांत यांनी केली.

ऑक्टोबरमध्ये निवडणूक शक्यमुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर येत्या ऑक्टोबरमध्ये निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. निवडणुका कधी घेणार ते राज्य निवडणूक आयोग येत्या ६ जूनपर्यंत जाहीर करेल. चार महिन्यांची मुदत सप्टेंबरपर्यंत संपेल. पण त्यावेळी राज्यात मोठ्या प्रमाणात पाऊस असतो. हे लक्षात घेता आयोग न्यायालयाला मुदतवाढीची विनंती करेल, असे मानले जात आहे. २ ऑक्टोबरला दसरा आहे. दिवाळी २० ऑक्टोबरपासून सुरू होईल. या दरम्यानच्या १८ दिवसांत निवडणूक होईल, अशी शक्यता आहे. दिवाळीनंतरचे ठरले तर ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात वा नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात होईल. सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाचवेळी होणार का ही उत्सुकता असेल.

कोर्टरूममधून लाइव्ह... खंडपीठाची निरीक्षणेमहाराष्ट्रात निवडणुका का घेतल्या जाऊ शकत नाही? असा प्रश्न महाराष्ट्राचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि सर्व पक्षकारांना खंडपीठाने विचारला. त्यावर ‘नाही’ असे उत्तर सर्वांनी दिले. त्यावर खंडपीठ म्हणाले, महाराष्ट्र शासनाने कायदा बनविला आहे. तो योग्य की अयोग्य हे न्यायालय ठरवेल. मात्र, निवडणूक का घेतली जाऊ शकत नाही, हे कळायला मार्ग नाही.सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था सरकारी अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात आहेत. मोठमोठे धोरणात्मक निर्णय तेच घेतात. याचिकांमुळे लोकशाहीची संपूर्ण प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. अधिकाऱ्यांची कोणतीही जबाबदारी नाही. याला काही अर्थ आहे काय? मग, विद्यमान आकडेवारीच्या आधारावर निवडणूक घेण्याचे आदेश का देऊ नये, असे न्या. सूर्य कांत म्हणाले.स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनिश्चित काळासाठी वाऱ्यावर सोडता येणार नाही. वेळेवर निवडणुका हे तळागाळातील लोकशाहीचे सार आहे. त्यामुळे जिथे मुदत संपली आहे किवा प्रशासक राज आहे अशा सर्व स्थानिक संस्थांत लवकर निवडणुका घेण्यात याव्या.स्था. स्व. संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर न घेणे हा लोकशाहीच्या मूळ तत्वांचा अवमान आहे. २०२२ च्या जुलैपूर्वी लागू असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या आधारे निवडणुका घ्याव्या, हा आदेश अंतिम नाही. बांठिया आयोगाच्या अहवालाला दिलेल्या आव्हान याचिकांवरील निर्णयानंतर या निवडणुकांच्या वैधतेवर फेरविचार होऊ शकतो.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल घटनेच्या चौकटीतील आहे. संभाव्य युद्धजन्य परिस्थिती, जातीनिहाय जनगणना, परिसीमन आयोगाच्या कामकाजाचा आणि या निवडणुकांचा काहीही संबंध नाही. ही लोकशाही प्रक्रिया आहे. ती चालू राहिली पाहिजे.  तांत्रिक मुद्दे येत्या काळात निकाली निघतील.- ॲड. सगर किल्लारीकर, ज्येष्ठ विधिज्ञ

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयElectionनिवडणूक 2024Election Commission of Indiaभारतीय निवडणूक आयोग